रोजाना24,शिमलाः कोरोना से जारी जंग में यातायात समस्या से जूझ रहे प्रदेश वासियों को सरकार ने 1 जून से राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार कैबिनेट ने आज शनिवार को बैठक में यह निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की।
प्रदेश में पिछले दो माह से सरकारी व निजी बसों की आवाजाही बंद है जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 जून से प्रदेश के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू कर दिया जाएगा। इस दिन से प्रदेश भर में बसों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। अंतर्राज्यीय रूटों को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी रूटों पर 60 फीसदी यात्रियों के साथ बसें चलेंगी। रात के समय बसों की आवाजाही पर रोक रहेगी। बैठक के बाद पत्रकारों को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि एक जून से समूचे प्रदेश में बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। 60 फीसदी क्षमता के साथ बसों की आवाजाही सभी जिलों में होगी। दूसरे राज्यों के रूट पर बसें नहीं चलेंगीं। केंटेनमेंट जोन में भी बसें चलाई जाएंगी लेकिन इन क्षेत्रों में बसों को सवारियां चढ़ाने व उतारने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि टैक्सियों, आटो व निजी वाहनों को आवाजाही की इजाज़त दे दी गई है और सोमवार के बाद पूरे राज्य में निजी वाहन, टैक्सियां व आटो बिना कर्फ्यू पास के चलाए जा सकेंगे।
भारद्वाज ने कहा कि कैबिनेट ने सैलून की दुकानों को भी खोलने की स्वीकृति दी है। इसे लेकर अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे जिनके अनुरूप ही सैलून संचालक कार्य कर सकेंगे। पूरे प्रदेश में सोमवार से सैलून की दुकानें खोली जा सकेंगीं। इसके अलावा रेहड़ी लगाने वालों को भी काम करने की अनुमति दी गई है।
हिप्र कैबिनेट के फैसले
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में जिन मदों पर चर्चा हुई, उनमें राज्य में 15 वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत इससे प्राप्त कुल अनुदानों में से 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को, 15 प्रतिशत पंचायत समितियों को और 15 प्रतिशत को प्रदान किया जाएगा। विभिन्न विकास कार्यों को करने के लिए जिला परिषदों को आवंटित किया जाएगा।
देश के साथ-साथ राज्य में भी नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण लॉकडाउन के मद्देनजर, निजी स्कूलों को केवल शिक्षण शुल्क लेने की अनुमति होगी।
कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां में पशु चिकित्सा अस्पताल को जोनल वेटरनरी अस्पताल के निर्माण के साथ-साथ इस अस्पताल के निर्माण के लिए विभिन्न श्रेणियों के सात पदों को भरने का निर्णय लिया।
हिमाचल प्रदेश में आवारा मवेशियों की समस्याओं के समाधान के लिए ‘आवारा मवेशियों के पुनर्वास’ के लिए योजना शुरू करने के लिए, आवारा पशुओं को अपनाने के लिए व्यक्तियों और संगठनों को प्रोत्साहित करने, राज्य में गौ-अभयारण्यों और गौ साधनों को चलाने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए इसे मंजूरी दी। प्रारंभिक चरण में गौशालाओं / गौशालाओं और गाय अभयारण्यों में गायों के लिए 500 प्रति गाय। पशुपालन विभाग को जल्द से जल्द भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य (INAPH) योजना के लिए सूचना नेटवर्क के तहत टैगिंग को पूरा करने की सलाह दी गई थी।
मंत्रिमंडल ने बलात्कार / POCSO मामलों से निपटने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए शिमला, रामपुर में तीन फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों को किन्नौर जिले और नाहन, जिला सिरमौर में स्थापित करने का निर्णय लिया।
कार्य लेनदेन के लिए भुगतान और लेखा प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता प्राप्त करने और भुगतान और रसीद उपकरणों की जोड़ी में देरी को खत्म करने के लिए, कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग के कार्यों के लेनदेन को पूरा करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी 1 जुलाई, 2020 से LOC प्रणाली को समाप्त करके ट्रेजरी मोड।
मंत्रिमंडल ने चार विशेष भूमि अधिग्रहण इकाइयों (एसएलएयू) की अवधि को एक वर्ष की अवधि के लिए 1.3.2020 से 28.2.2021 तक प्रभावी रखने की अनुमति दी, जिसमें पहले से लगे हुए कर्मचारियों को जारी रखने की अनुमति दी गई थी। इनमें कीरतपुर-बिलासपुर-नेरचौक-पंडोह, पंडोह-ताकोली, ताकोली-कुल्लू-मनाली और पठानकोट-चक्की-मंडी क्रमशः चार लेन परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए SLAU, बिलासपुर, पंडोह- I, पंडोह- II और शाहपुर शामिल हैं। ।
एनएच -21 ए बद्दी-नालागढ़-स्वारघाट की चार लेन के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए विशेष भूमि अधिग्रहण इकाई (एसएलएयू), नालागढ़ को 1.1.2020 से 31.12.2020 तक एक वर्ष के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने राज्य के पूर्व सैनिकों और सेना के जवानों की सुविधा के लिए जिला कांगड़ा के देहरा गोपीपुर में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक और ईएसएम की स्थापना के लिए रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में भूमि हस्तांतरण का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने एल -19 के तहत परमिट जारी करने के समय हस्तांतरण शुल्क लगाने का फैसला किया, राज्य के भीतर स्थित स्थानीय डिस्टिलरीज (डी -2) से सभी प्रकार की स्पिरिट एथिल अल्कोहल, इथेनॉल, सुधारित स्पिरिट , ईएनए की खरीद के लिए लाइसेंस। रुपये की दर से सैनिटाइज़र के निर्माण में उपयोग की जाने वाली पूर्ण शराब। 4.50 प्रति बल्क लीटर। इससे लगभग रु। का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। सरकारी खजाने को पांच करोड़। बार लाइसेंस एल -3, एल -4, एल -5, एल -4 और एल -5 और एल -4 ए और एल -5 ए और न्यूनतम गारंटी कोटा के लिए समर्थक शुल्क के आधार पर लाइसेंस शुल्क लगाने पर अपनी सहमति दी। वर्ष 2020-21।
मंत्रिमंडल ने इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए मुख्य मंत्री स्वलंबन योजना -2019 ’में संशोधन करने का निर्णय लिया। अब इस योजना के तहत स्वीकृत इकाइयां विनिर्माण और सेवा उद्यमों दोनों के लिए योजना के तहत बैंक द्वारा ऋण की पहली किस्त के वितरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन में आ जानी चाहिए। इसके अलावा, यदि ऐसी इकाइयाँ विधवाओं द्वारा स्थापित की जा चुकी हैं, जो हिमाचली हैं और 45 वर्ष तक की आयु की हैं, तो पात्र सब्सिडी की राशि 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दी गई है।
श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और अस्पताल, एनआर चौक जिला मंडी को B.Sc. मौजूदा 40 से 60 सीटों पर नर्सिंग सीटें।
कैबिनेट ने IGMC शिमला में रेडियोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सहायक प्रोफेसर के एक पद को बनाने और भरने के लिए अपनी मंजूरी दे दी और डॉ राजेंद्र में सहायक प्रोफेसर शारीरिक रचना और बाल रोग विभाग में से प्रत्येक का एक पद
