हिमाचल प्रदेश में खुलेंगे 4 नए केंद्रीय विद्यालय, देशभर में 85 नए स्कूलों की मंजूरी

केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश में चार नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। ये विद्यालय कांगड़ा, मंडी और ऊना जिलों में स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही, केंद्रीय कैबिनेट ने देशभर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने और कर्नाटक के शिवमोगा में एक मौजूदा विद्यालय के विस्तार को स्वीकृति दी है। इस पहल से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और हजारों छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

हिमाचल में नए केंद्रीय विद्यालय कहां खुलेंगे?

1. कांगड़ा जिला: देहरा उपमंडल के रीड़ी कुठेड़ा क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा।
2. मंडी जिला: थुनाग में एक नया केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा।
3. ऊना जिला: ऊना के गोकुल नगर (अप्पर भंजाल) और नंदपुर में दो केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे।

देशभर में 85 नए विद्यालयों की योजना

केंद्रीय कैबिनेट ने देशभर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत 2025-26 तक इन विद्यालयों का संचालन शुरू हो जाएगा। प्रत्येक विद्यालय में लगभग 960 छात्रों के पढ़ने की क्षमता होगी। इससे देशभर में कुल 82,560 छात्रों को लाभ मिलेगा।

परियोजना का बजट और उद्देश्य

• कुल बजट: ₹5872.08 करोड़
  • पूंजीगत व्यय: ₹2862.71 करोड़
  • परिचालन व्यय: ₹3009.37 करोड़
• इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को बेहतर और सुलभ शिक्षा प्रदान करना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अब तक ऐसी सुविधाएं सीमित थीं।

रोजगार के अवसर

इस योजना के तहत 85 नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से:

• लगभग 5,388 स्थायी रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
• विद्यालय निर्माण और उससे जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से सैकड़ों कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा।

केंद्रीय विद्यालय: गुणवत्ता की पहचान

1962 में स्थापित केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) का उद्देश्य केंद्र सरकार और रक्षा सेवाओं के स्थानांतरित कर्मचारियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। लेकिन समय के साथ, ये विद्यालय आम जनता के लिए भी शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र बन गए हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल को बड़ी सौगात

हिमाचल प्रदेश में चार नए केंद्रीय विद्यालयों का खुलना प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये विद्यालय दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करेंगे।