हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अभिभाषण में गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

शिमला – हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार दोपहर 2 बजे राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सदन को संबोधित करते हुए सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। अपने अभिभाषण की शुरुआत में उन्होंने भारत के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विजेता बनने पर बधाई दी और प्रदेशवासियों को नशे के खिलाफ अभियान में सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया।

विधानसभा पहुंचे राज्यपाल, बजट सत्र का औपचारिक आगाज

राज्यपाल के विधानसभा पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने उनका स्वागत किया। अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने छह गारंटियों को पूरा किया और समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं।

मानदेय में बढ़ोतरी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए योजनाएं

राज्यपाल ने बताया कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी की है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए नई योजनाएं लागू की हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने शैक्षणिक सत्र के बीच में शिक्षकों के तबादले न्यूनतम कर दिए हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

निजी संस्थानों को रैंकिंग प्रक्रिया में किया जाएगा शामिल

हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां सभी शिक्षण संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग शुरू की गई है। राज्यपाल ने बताया कि आने वाले समय में इस रैंकिंग प्रक्रिया में निजी शिक्षण संस्थानों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

खिलाड़ियों के लिए बढ़ी सुविधाएं, खेल कोटे में 20 खेल होंगे शामिल

राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों की डाइट मनी में बढ़ोतरी की है और अन्य खेल सुविधाओं में भी इजाफा किया गया है। खेल कोटे में 20 खेलों को शामिल करने की प्रक्रिया भी जारी है, जिससे प्रदेश के युवाओं को खेलों में बेहतर अवसर मिलेंगे।

बेरोजगारी भत्ता और कौशल विकास योजनाओं पर जोर

राज्यपाल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 68,786 लोगों को कौशल विकास भत्ता के तहत 33.16 करोड़ रुपये वितरित किए हैं, जबकि 23,579 बेरोजगार लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। सरकार का लक्ष्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, सिरमौर में बनेगा राज्य स्तरीय नशामुक्ति केंद्र

राज्यपाल ने नशे के खिलाफ सरकार की मुहिम को मजबूती से रखते हुए बताया कि 11 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की गई है, जो नशे के कारोबार से अर्जित की गई थी। सिरमौर में 100 बेड का राज्य स्तरीय नशामुक्ति केंद्र विकसित किया जा रहा है, जिससे नशे की लत से पीड़ित युवाओं को पुनर्वास का लाभ मिलेगा।

महिला सशक्तीकरण के लिए नई पहल, बेटियों को मिले समान अधिकार

महिलाओं के सशक्तीकरण पर जोर देते हुए राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेटियों को अलग पारिवारिक इकाई मानते हुए उन्हें बेटों के बराबर अधिकार देने का कानून बनाया है। इससे समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं को अधिक अवसर मिलेंगे।

आपदा राहत और पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर

राज्यपाल ने मानसून के दौरान आई आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने सभी उपायुक्तों को आपदा राहत निधि से सहायता उपलब्ध करवाई। तांदी गांव के अग्निकांड पीड़ितों को भी विशेष राहत दी गई। पर्यटन और पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए सरकार कई योजनाओं पर कार्य कर रही है।

हिमाचल को GST से नुकसान, केंद्र से अधिक सहयोग की मांग

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता बहुत अधिक है और GST लागू होने से राज्य को बड़ा नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार ने केवल पांच साल के लिए ही GST प्रतिपूर्ति दी, जिसके बाद हिमाचल को राजस्व घाटा झेलना पड़ा। इस वित्तीय संकट के बावजूद राज्य सरकार ने पूंजीगत व्यय में कमी नहीं की है और विकास कार्य जारी रखे हैं।