शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के लिए नए मापदंड तय कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। प्रदेश में अब बीपीएल सर्वेक्षण नए सिरे से किया जाएगा ताकि पात्र परिवारों को सही तरीके से इस सूची में शामिल किया जा सके।
नए मापदंड क्या हैं?
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, अब बीपीएल सूची में वही परिवार शामिल किए जाएंगे, जो निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते हों:
- परिवार में 18 से 59 वर्ष की उम्र के बीच कोई वयस्क नहीं होगा।
- परिवार की मुखिया महिला हो।
- परिवार का मुखिया 50% या उससे अधिक दिव्यांग हो।
- वे परिवार जिन्होंने मनरेगा के तहत साल में कम से कम 100 दिन काम किया हो।
- जिन परिवारों में कमाने वाला सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया या अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो।
आय सीमा में बदलाव
कैबिनेट ने बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आय सीमा को भी बढ़ा दिया है। अब परिवार की सालाना आय 1.5 लाख रुपये तक होनी चाहिए। इससे पहले यह सीमा 50,000 रुपये सालाना थी।
सरकार का उद्देश्य
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इन कदमों का उद्देश्य प्रदेश में वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। नए मापदंडों से कमजोर वर्गों को अधिक सहायता मिल सकेगी।
