शिमला, 9 जनवरी 2025: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जो राज्य के विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण को प्रभावित करेंगे।
प्रमुख निर्णय:
- डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि:
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की स्मृति में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर “डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान” किया गया। - बीपीएल सूची में संशोधन:
बीपीएल चयन के लिए अप्रैल 2025 में नया सर्वे होगा। आय सीमा बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये की गई। विशेष श्रेणी के पात्र परिवारों को शामिल किया जाएगा। - नशे के खिलाफ विशेष कार्य बल:
नशे की तस्करी और उपयोग रोकने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ विशेष कार्य बल (STF) का गठन। - पेड़ कटान पर रोक:
सफेदा, पॉपुलर और बांस को छोड़कर अन्य प्रजातियों के पेड़ों के व्यावसायिक कटान पर प्रतिबंध। - हरित ऊर्जा परियोजनाएं:
5 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जलविद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं का कार्य ऊर्जा विभाग को सौंपा गया। नालागढ़ में 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन परियोजना को मंजूरी। - ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम:
दूरदराज के क्षेत्रों में समस्याओं के समाधान के लिए दिशा-निर्देश स्वीकृत। - तारा देवी मंदिर क्षेत्र ‘ग्रीन जोन’:
शिमला के तारा देवी मंदिर क्षेत्र को हरित क्षेत्र घोषित किया गया। - ग्रुप C पदों की भर्ती:
कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए “सीडैक” को चयनित किया गया। - तीन नई उप तहसीलें:
धमवाड़ी (शिमला), साहो (चंबा), और चचियां (कांगड़ा) में नई उप तहसीलें बनाई गईं। - जल सूचना विज्ञान केंद्र:
जल डेटा संग्रह और प्रसार के लिए राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना। - बद्दी-बरोटीवाला भूमि पूलिंग नीति:
बद्दी-बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण के लिए भूमि पूलिंग नीति-2025 को स्वीकृति। - मेले का दर्जा:
शिमला जिले के राथल जातर मेले को जिला स्तरीय मेला घोषित किया गया। - किशाऊ परियोजना:
केंद्र से 90:10 वित्तपोषण की मांग दोहराई गई। - खैर के पेड़ों पर प्रतिबंध:
खैर पेड़ों की व्यावसायिक कटाई पर 10 वर्षीय रोक। - सिरमौर में शिक्षा कार्यालय:
शिलाई ब्लॉक को विभाजित कर रोहनाट में नया ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा कार्यालय बनाया गया। - किश्त समाधान योजना:
वैट, सीएसटी, और अन्य करों के लंबित मामलों के समाधान के लिए सद्भावना योजना 2025 लागू। - नए मेडिकल कॉलेज:
बैठक में डॉ. सिंह के योगदान की सराहना करते हुए अटल सुरंग, मेडिकल कॉलेज, और अन्य परियोजनाओं का उल्लेख किया गया। - आय सीमा में बदलाव:
बीपीएल परिवारों के लिए नए मापदंड लागू किए गए। - नालागढ़ हरित हाइड्रोजन परियोजना:
हरित ऊर्जा विकास शुल्क लागू करने का निर्णय। - ग्राम पंचायतों का स्थानांतरण:
मटयाल, कुडल और धड़ोल पंचायतों को बैजनाथ ब्लॉक में स्थानांतरित किया गया।
सरकार के प्रयास:
कैबिनेट ने हिमाचल की जनता को राहत देने, नशे की रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण और विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। इन फैसलों का क्रियान्वयन राज्य के विकास में बड़ा बदलाव ला सकता है।
