शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को विभिन्न श्रेणियों के 21 पोस्ट कोड के परिणाम घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि चयन आयोग अब जल्द ही इन पदों के परिणामों की घोषणा करेगा, जिसमें शामिल हैं:
- फॉरेंसिक्स सेवाएं विभाग: लैब असिस्टेंट (बायो एंड सीरोलॉजी) (पोस्ट कोड 961)
- भू-रिकॉर्ड विभाग: असिस्टेंट कम्प्यूटर प्रोग्रामर (पोस्ट कोड 966)
- तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग: होस्टल अधीक्षक एवं पीटीआई (पोस्ट कोड 968)
- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग: इंस्पेक्टर लीगल मेटिरियोलॉजी (पोस्ट कोड 969)
- मत्स्य विभाग: मत्स्य अधिकारी (पोस्ट कोड 978)
- मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग: कॉपी होल्डर (पोस्ट कोड 982)
- धर्मशाला नगर निगम: सफाई सुपरवाइजर (पोस्ट कोड 986)
- हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम: असिस्टेंट केमिस्ट (पोस्ट कोड 987)
- वर्कशॉप इंस्पेक्टर (वेल्डिंग): (पोस्ट कोड 991)
- वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर (पैट्रन मेकिंग): (पोस्ट कोड 992)
- वर्कशॉप प्रशिक्षक (मशीनिस्ट): (पोस्ट कोड 993)
- मनोवैज्ञानिक एवं पुनर्वास अधिकारी: (पोस्ट कोड 994)
- तकनीकी शिक्षा में वर्कशॉप प्रशिक्षक: (पोस्ट कोड 997)
- हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड: आशुटंकक (पोस्ट कोड 995)
- हिमाचल पथ परिवहन निगम: जेओए (अकाउंट्स) (पोस्ट कोड 996)
- विधि अधिकारी: (पोस्ट कोड 999)
- तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर: जेओए (आईटी) (पोस्ट कोड 1000)
- हिमाचल प्रदेश मानव अधिकार आयोग: कनिष्ठ आशुलिपिक (पोस्ट कोड 1001)
- सहकारिता विभाग, किन्नौर जिला सहकारी विपणन एवं संघ लिमिटेड टापरी: सचिव (पोस्ट कोड 1002)
- जेई (आरकियोलॉजी): (पोस्ट कोड 1004)
- भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग: प्रिज़र्वेशन असिस्टेंट (पोस्ट कोड 1006)
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के सत्ता में आने के बाद सरकारी क्षेत्र में 30 हजार पद सृजित किए गए हैं और इन पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उन्होंने पिछली भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकाल के दौरान केवल 20 हजार नौकरियों का सृजन किया और उनमें से भी अधिकतर नौकरियां कानूनी अड़चनों में उलझ गईं।
मुख्यमंत्री सुक्खू का यह बयान प्रदेश के युवाओं के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है, जो लंबे समय से सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह घोषणा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलने का संकेत है और प्रदेश सरकार की ओर से किया गया एक सराहनीय कदम है।
