हिमाचल प्रदेश, जिसे प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, अब औद्योगिक विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उद्योग विभाग की राज्य स्तरीय समिति ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक में 721.78 करोड़ रुपए के निवेश वाले 60 औद्योगिक दावों को मंजूरी दी है, जिससे राज्य में 2118 नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता उद्योग विभाग के प्रधान सचिव, आरडी नजीम ने की।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की औद्योगिक विकास योजना के तहत इन दावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र नई उद्योग इकाइयों और पहले से स्थापित उद्योग इकाइयों के विस्तार को प्रोत्साहित करना है, जिससे ना केवल निवेश बढ़ेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
इस योजना के तहत, निवेशकों को संयंत्र और मशीनरी में किए गए निवेश का 30 प्रतिशत तक या अधिकतम पांच करोड़ रुपए तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, उद्योग इकाइयां अखिल भारतीय फायर टैरिफ के अनुसार फायर पॉलिसी ‘सी’ में शामिल होंगी और भवन व संयंत्र एवं मशीनरी के बीमा पर 100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए भी पात्र होंगी, जो वाणिज्यिक उत्पादन संचालन शुरू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्यरत रही हैं।
इस पहल से हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी और राज्य को निवेश के लिए एक आकर्षक स्थान के रूप में स्थापित करेगी। यह योजना 1 अप्रैल, 2027 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान स्थापित और विस्तारित इकाईयों के लिए लागू होगी, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास की गति में तेजी आएगी।
राज्य स्तरीय समिति के इस निर्णय से निश्चित ही हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास के नए आयाम खुलेंगे और राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान होंगे। इस उद्योग संवर्धन पहल से हिमाचल के उद्यमियों को नई ताकत मिलेगी और राज्य के औद्योगिक विकास में एक नया अध्याय जुड़ेगा।
