रोजाना24,चम्बा : विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा कि चंबा जिला के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत चालू वित्त वर्ष के अंत तक 52 करोड़ 55 लाख की राशि खर्च होगी। इसमें ग्रामीण संपर्क सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए आवंटित 17 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि भी शामिल है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर भी जनशक्ति विभाग द्वारा 56.55 लाख की राशि खर्च की जा रही है।
विधानसभा उपाध्यक्ष ने यह बात आज बचत भवन में अनुसूचित जाति उपयोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
उन्होंने बताया कि अगले वर्ष के लिए भी अनुसूचित जाति उपयोजनाकी वार्षिक योजना तय कर ली गई है।
विधानसभा उपाध्यक्ष ने बताया कि योजना में ग्रामीण संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए 18 करोड़ 31 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है। ये राशि उन पंचायतों में खर्च होगी जो अभी तक संपर्क सड़क सुविधा से नहीं जुड़ी हुई हैं। इसमें कुछ पंचायतें हाईवे के साथ भी जुड़ेंगी। अनुसूचित जाति उपयोजना की वार्षिक योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1 करोड़ 44 लाख जबकि उच्च शिक्षा के लिए भी 1 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। जल शक्ति विभाग में पेयजल स्कीमों के अलावा बाढ़ नियंत्रण कार्यों, ट्यूबवेल की स्थापना और प्रवाह सिंचाई स्कीमों के लिए 5 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि का बजट प्रावधान रखा गया है। विधानसभा उपाध्यक्ष ने चालू वित्त वर्ष की अनुसूचित जाति उपयोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि विशेष तौर से कृषि, बागवानी और मत्स्य पालन विभागों को एक ऐसी कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है जिससे ग्रामीणों को समग्र तौर पर लाभ मिले और वे अपनी आर्थिकी को और सुदृढ़ कर सकें। उन्होंने कहा कि चंबा जिला की भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर कृषि क्षेत्र में लघु सिंचाई स्कीमों की बहुत बड़ी भागीदारी है। कृषि विभाग का मृदा संरक्षण विंग लघु सिंचाई स्कीमों के महत्व व निर्माण को लेकर किसानों को जागरूक करे और लघु सिंचाई स्कीमों के निर्माण को अमलीजामा पहनाए।
विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग में अनुदान आधारित कई योजनाएं और स्कीमें हैं। संबंधित विभागों के अधिकारी यह सुनिश्चित बनाएं कि इन सभी योजनाओं और स्कीमों का लाभ हर पात्र किसान- बागवान और पशुपालक को मिले। जिन विभागों को अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत बजट आवंटित होता है वे सभी विभाग तय मानकों और समयावधि के अनुरूप धनराशि को खर्च करें।
विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के कल्याण व उत्थान के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील और गंभीर है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बजट अभिभाषण में अगले वित्त वर्ष के दौरान 50,000 नए पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाने का ऐलान किया है। इस निर्णय से चंबा जिला के भी हजारों पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलने वाला है।
विधानसभा उपाध्यक्ष ने बैठक से गैरहाजिर रहने पर हिम ऊर्जा विभाग के अधिकारी की जवाब तलबी के भी निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि अनुसूचित जाति उपयोजना के अलावा अन्य महत्वपूर्ण बैठकों से भी भविष्य में कोई अधिकारी गैरहाजिर रहेगा तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि चंबा जिला केंद्र सरकार की एस्पिरेशनल जिला योजना का हिस्सा है। ऐसे में जिला को सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आगे ले जाने की अहम जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की भी है।
विधानसभा उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ढांचागत बुनियादी सुविधाएं जुटाने की दिशा में दीर्घकालिक दृष्टिकोण और सोच के तहत कार्य योजनाएं तैयार करने की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में
चंबा शहर और इसके साथ लगते क्षेत्रों में बिजली और फोन -इंटरनेट इत्यादि की अंडरग्राउंड केबल बिछाने के मकसद प्लान तैयार किया जाना चाहिए। यदि यह प्लान जमीनी हकीकत पर उतरता है तो ओवरहेड तारों और केबल के जंजाल से मुक्ति मिल सकती है और शहर के स्वरूप को भी खूबसूरती मिलेगी।
बैठक में उपायुक्त विवेक भाटिया, पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका, उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सौरभ जस्सल, जिला पर्यटन विकास अधिकारी विजय कुमार, मुख्य वन अरण्यपाल ओपी सोलंकी, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण दिवाकर पठानिया, अधीक्षण अभियंता जल शक्ति रोहित दुबे, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण जीत सिंह ठाकुर, अधिशासी अभियंता जल शक्ति दिनेश कपूर, जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र जरियाल, पशुपालन उपनिदेशक डॉ रवि प्रकाश, कृषि उपनिदेशक सुरेश शर्मा, जिला योजना अधिकारी गौतम शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी जगदीश राणा, जिला पंचायत अधिकारी रमेश कपूर समेत अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे।
