पांगी (चंबा)। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को अपने चंबा जिले के पांगी उपमंडल प्रवास के दौरान क्षेत्रवासियों को करोड़ों रुपये की 14 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें से कई का लोकार्पण किया गया जबकि अन्य का शिलान्यास कर निर्माण की आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री के इस दौरे ने पांगी जैसे दुर्गम क्षेत्र में विकास को नई गति देने का संदेश दिया है।
कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने पांगी के किलाड़ में 3.75 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले कृषि विभाग के आवासीय कमरों का शिलान्यास किया। इसके साथ ही, राजकीय उच्च विद्यालय लुज और राजकीय उच्च विद्यालय मिंधल में क्रमशः 1.5-1.5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले अतिरिक्त कक्षों का भी शिलान्यास किया गया। शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दो अहम स्वास्थ्य उपकेंद्र—रेई और हुडान—के निर्माण के लिए 1.99-1.99 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की नींव रखी गई।
व्यापारिक और यातायात संरचना में सुधार
किलाड़ में 2.13 करोड़ रुपये की लागत से मार्केट यार्ड, और 49.42 लाख रुपये की लागत से राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के नए कार्यालय के निर्माण कार्य की घोषणा की गई। वहीं यातायात को सुगम बनाने के लिए 5.29 करोड़ रुपये की लागत से बने बस स्टैंड, और 2.98 करोड़ रुपये की लागत से तैयार वैकल्पिक मार्ग का लोकार्पण किया गया।
प्रशासनिक भवनों की सौगात
मुख्यमंत्री ने 20.88 करोड़ रुपये की लागत से बने मिनी सचिवालय भवन किलाड़ और 5.62 करोड़ रुपये की लागत से तैयार आईटीआई भवन किलाड़ का उद्घाटन कर प्रशासनिक सेवाओं की मजबूती की ओर बड़ा कदम उठाया।
स्वास्थ्य सुविधाओं में ऐतिहासिक प्रगति
किलाड़ में 19.83 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नागरिक अस्पताल का लोकार्पण किया गया, जो क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगा।
बैंकिंग सेवाओं और पर्यावरण की दिशा में पहल
मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के एटीएम का भी उद्घाटन किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं और अधिक सुलभ होंगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, “हमारी सरकार का उद्देश्य विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। पांगी जैसे दुर्गम क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना हमारी प्राथमिकता है।”
इस प्रवास ने एक बार फिर यह साबित किया कि प्रदेश सरकार सीमांत क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास को लेकर गंभीर और प्रतिबद्ध है।
