शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं। बजट का कुल आकार ₹58,514 करोड़ रखा गया है, जिसमें राजस्व प्राप्ति ₹42,343 करोड़ और राजस्व व्यय ₹48,733 करोड़ अनुमानित है।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत
मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देते हुए डीए (महंगाई भत्ता) बढ़ाने की घोषणा की। इसके अलावा, पुरानी पेंशन योजना (OPS) के दायरे को और मजबूत किया जाएगा। सरकार ने कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण को लेकर भी नई व्यवस्था लागू करने की बात कही।
25,000 सरकारी पदों पर होगी भर्ती
बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए सरकार ने 25,000 पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया है। यह भर्ती शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में की जाएगी। इससे प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी के अधिक अवसर मिलेंगे।
महिलाओं के लिए नई योजनाएं
मुख्यमंत्री सुक्खू ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई घोषणाएं कीं:
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
सुकन्या समृद्धि योजना को और मजबूत किया जाएगा, जिससे बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
महिला स्वयं सहायता समूहों को अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
कृषि और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा
हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि और बागवानी की महत्वपूर्ण भूमिका है। बजट में इस क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की गईं:
किसानों को सस्ते ऋण और अनुदान दिया जाएगा।
ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लाई जाएंगी।
सेब और अन्य फलों की खेती के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू होगी।
बिजली और जल प्रबंधन में बड़ा निवेश
राज्य सरकार ने हाइड्रोपावर और जल संरक्षण परियोजनाओं के लिए बड़ा बजट आवंटित किया है:
500 मेगावाट की नई हाइड्रोपावर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।
प्रदेश में हर घर नल योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में पानी की सप्लाई को मजबूत किया जाएगा।
पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
हिमाचल प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी:
नए पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा।
रोपवे और केबल कार परियोजनाओं को तेज किया जाएगा।
सड़क और परिवहन सुविधाओं में सुधार के लिए ₹2000 करोड़ का बजट रखा गया है।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की संख्या बढ़ाई जाएगी।
नई मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना की जाएगी।
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है।
हिमाचल बजट 2025 के प्रमुख बिंदु:
✔ ₹58,514 करोड़ का कुल बजट
✔ ₹25,000 सरकारी पदों पर भर्ती
✔ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए में वृद्धि
✔ महिला सशक्तिकरण योजनाओं का विस्तार
✔ कृषि और बागवानी को सब्सिडी और सहायता
✔ हाइड्रोपावर और जल संरक्षण परियोजनाओं के लिए बड़ा निवेश
✔ पर्यटन और परिवहन विकास के लिए ₹2000 करोड़ का प्रावधान
