रोजाना24,चम्बाः जिला परिषद चंबा की विशेष बैठक अध्यक्ष धर्म सिंह पठानिया की अध्यक्षता में बचत भवन में आयोजित की गई ।
बैठक के दौरान जल शक्ति विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे जल जीवन मिशन के तहत वित्त वर्ष 2020-21 की विभिन्न योजनाओं का अनुमोदन किया गया । इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान वार्षिक प्लान के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के शेल्फ और लेबर बजट को भी स्वीकृति प्रदान की गई ।
बैठक में उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया भी विशेष रूप से मौजूद रहे ।इस अवसर पर अध्यक्ष जिला परिषद चंबा धर्म सिंह पठानिया ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत जिले में कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न 108 योजनाओं के माध्यम से 19 करोड 30 लाख रुपयों की लागत के कार्यों को जिला परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है । उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इन योजनाओं के माध्यम से जिले में 1104 गांव के 25 हजार 732 घरों में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी । बैठक में परिषद के सदस्यों की मांग पर वृत्त स्तर पर जल शक्ति विभाग द्वारा योजना के कार्यान्वयन को लेकर तैयार की गई सूची को धर्म सिंह पठानिया ने जिला परिषद के सदस्यों के साथ सांझा करने को भी कहा ताकि सूची में आवश्यकता के अनुरूप संशोधन किया जा सके ।
बैठक में मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त योजनाओं की कार्योत्तर स्वीकृति भी प्रदान की गई। धर्म सिंह पठानिया ने बताया कि इस वित्त वर्ष के दौरान जिले की 283 पंचायतों में मनरेगा से संबंधित 39 हजार 76 कार्यों के कार्यान्वयन के लिए 758 करोड रुपए के बजट को जिला परिषद द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है ।
बैठक में विशेष रूप से मौजूद उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया ने जिला परिषद सदस्यों के साथ विकासात्मक गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की । उन्होंने कहा कि जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे विकासात्मक गतिविधियों के बेहतर कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग में जिला परिषद के सदस्यों की अहम भूमिका है । उन्होंने यह भी कहा कि सदस्यों द्वारा रखे गए मुद्दों और सुझावों से क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों की फीडबैक भी मिलती है ।
उपायुक्त ने अधिकारियों का आह्वान किया कि वे चेष्टा एवं विवेक से कार्यों को वरीयता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूर्ण करना सुनिश्चित करें । उन्होंने चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा रखे गए सुझावों के अनुरूप संबंधित विभागों को कार्यवाही करने के निर्देश भी जारी किए ।
बैठक में ग्राम पंचायत चील बंगला के भवन को तोड़ने की अनुमति भी प्रदान की गई। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, पेयजल योजनाओं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की गई ।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद मुकेश रेप्सवाल के अलावा उपाध्यक्ष जिला परिषद किरण बाला, जिला परिषद के अन्य सदस्य और विभिन्न विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे ।