रोजाना24,चम्बा : रोजाना24 के खुलासे के बाद पंचायत सचिवों के लिए मोबाईल खरीद मामले में जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं.
18 जुलाई शुक्रवार को रोजाना24 डॉट कॉम द्वारा प्रकाशित भरमौर विकास खंड के पंचायत सचिवों के लिए मंगवाए गए मोबाइल फोन की खरीद में झोल की खबर पर जिला प्रशासन ने संज्ञान ले लिया है.उपायुक्त कार्यालय के आदेश के बाद डीआऱडीए कार्यालय चम्बा ने खंड विकास अधिकारी भरमौर को सभी मोबाइल फोन अपने कार्यालय में जब्त करने के आदेश दिए हैं.ताकि आगामी जांच प्रक्रिया शुरू की जा सके.
डीआरडीए ने आदेश दिए है कि मोबाइल फोन किस मद से खरीदे जा रहे हैं,विक्रेता को जारी की गई सप्लाई ऑर्डर की प्रति,मोबाइल फोन को खरीदने के लिए स्वीकृति की प्रति के अलावा पंचायत सचिवों के ब्यान भी दर्ज किए जाएं.
परियोजना अधिकारी डीआरडीए चम्बा द्वारा यह आदेश खंड विकास अधिकारी भरमौर को तो दे दिए गए हैं लेकिन विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें यह खेप जिला कार्यालय से जारी की गई है.जिसके बारे में कार्यालय को पहले से कोई जानकारी नहीं थी.जांच की सूचना मिलते ही पंचायत निरीक्षक ने पंचायत सचिवों से मोबाइल फोन वापिस मांग लिए हैं.हालांकि सभी फोन अभी कार्यालय में जमा नहीं हुए हैं.
बताया जा रहा है कि इस मामले में जिला स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत है.खैर जांच के बाद जो निकल कर सामने आता है वह बाद की बात है लेकिन अब मामले से सीधे जुड़े लोगों के हाथ पांव फूलने शुरू हो गए हैं.वहीं मोबाइल फोन सप्लाइर भी अंकित मुल्य से अधिक मुल्य का बिल जारी करने के मामले में गिरफ्त में आ सकता है.गौरतलब है कि यह फोन भारत में ही बने है इसलिए इनके आयातित होकर महंगे होने का बहाना भी नहीं चल सकता.
उधर इस बारे में खंड के पंचायत प्रधानों ने इन मोबाइल फोन का पंचायत निधि से भुगतान करने क्य लिए साफ इंकार कर दिया है.पंचायत प्रधानों के कहना है जो चीज पंचायत स्वयं नियमानुसार खरीदती है पंचायत उसी का भुगतान कर सकती है किसी अन्य द्वारा खरीदी गई वस्तु का भुगतान करने का एक्ट में कहीं प्रावधान नहीं है.
लोगों ने भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने के लिए रोजाना24 का धन्यवाद किया है.
