देशभर के करोड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित फैसला लिया है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बुधवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना (OPS) की तर्ज पर सेवानिवृत्ति (Retirement) और मृत्यु (Death) पर ग्रेच्युटी लाभ पाने के पात्र होंगे।
सरकार के इस कदम से लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा जो लंबे समय से NPS में रहते हुए OPS जैसी सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे थे। इस नई व्यवस्था को “केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021” के तहत लागू किया गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,
“यह फैसला सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें हम सभी सरकारी कर्मचारियों को समान सामाजिक सुरक्षा देने के पक्ष में हैं। यह सेवानिवृत्ति लाभों में समानता सुनिश्चित करता है और कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग को मान्यता देता है।”
कौन-कौन होंगे लाभार्थी?
यह नया प्रविधान 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा, जो NPS के अंतर्गत आते हैं। इससे पहले तक इन कर्मचारियों को OPS की तुलना में कम रिटायरमेंट सुरक्षा मिलती थी, विशेषकर ग्रेच्युटी जैसे लाभों के मामले में।
कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया
सरकारी कर्मचारियों के संघों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। अखिल भारतीय केंद्रीय कर्मचारी महासंघ के महासचिव आर. श्रीकांत ने इसे “कर्मचारियों के हक में क्रांतिकारी निर्णय” बताया।
“NPS में आने के बाद कर्मचारियों को हमेशा यह महसूस होता था कि उन्हें OPS जैसी सुरक्षा नहीं मिल रही। अब यह फैसला इस असमानता को दूर करेगा। हम सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं।”
क्या है ग्रेच्युटी?
ग्रेच्युटी एक प्रकार का सेवा लाभ है, जो कर्मचारी की सेवा के दौरान अर्जित होता है और उसकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद दिया जाता है। OPS के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान नियमित रूप से होता था, लेकिन NPS कर्मचारियों को पहले इस सुविधा का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब उन्हें भी यह लाभ सरकारी नियमों के अनुरूप पूर्ण रूप से मिलेगा।
सरकार के अन्य प्रशासनिक सुधार
डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा पिछले 11 वर्षों में किए गए प्रशासनिक सुधारों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सरकार ने डिजिटलीकरण, ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता और समयबद्ध प्रोन्नति जैसे कदमों के जरिए केंद्र सरकार के प्रशासनिक ढांचे को अधिक आधुनिक और संवेदनशील बनाया है।
उन्होंने यह भी कहा कि RTI प्रणाली को बेहतर बनाने, मिशन कर्मयोगी के तहत प्रशिक्षण को डिजिटल रूप देने और कर्मचारी सेवा प्रक्रियाओं को आसान बनाने की दिशा में कई प्रयास हुए हैं।
यह निर्णय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न सिर्फ आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा, बल्कि कार्यस्थल पर स्थायित्व और मनोबल को भी मजबूती देगा।
