धर्मशाला, 18 मार्च – जिला कांगड़ा में बैंकों की जिला स्तरीय सलाहकार (DLRC) एवं समन्वय समिति (DCC) की बैठक मंगलवार को डीआरडीए सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त हेमराज बैरवा ने की और बैंक अधिकारियों को जमा-ऋण अनुपात में सुधार करने तथा शिक्षा एवं कृषि ऋण बढ़ाने के निर्देश दिए।
गरीबी उन्मूलन योजनाओं और ऋण वितरण की समीक्षा
बैठक में जिले के सभी बैंकों द्वारा सरकारी गरीबी उन्मूलन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि बैंकों को जिले के आर्थिक विकास में अपनी भूमिका को समझते हुए अधिकाधिक ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को देना चाहिए।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 61.90% और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में 298.89% की दर से लक्ष्य प्राप्त किया गया।
कृषि और लघु उद्योगों को दिए गए ऋण
उपायुक्त ने बैंकों से कृषि और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को ऋण प्रदान करने पर जोर देने को कहा। आंकड़ों के अनुसार:
- कृषि क्षेत्र में अब तक ₹1619.44 करोड़ के ऋण वितरित किए गए।
- MSME क्षेत्र में ₹3408.51 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए।
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत 29,740 कार्ड जारी किए गए, और बैंकों को निर्देश दिया गया कि शेष किसानों को भी जल्द से जल्द KCC जारी किया जाए।
बैंकों का वार्षिक ऋण वितरण लक्ष्य और प्रदर्शन
बैठक का संचालन करते हुए अग्रणी जिला प्रबंधक तिलक राज डोगरा ने बताया कि:
- वार्षिक ऋण योजना 2024-25 का कुल लक्ष्य ₹7322.28 करोड़ था।
- सितंबर तिमाही तक ₹6425.66 करोड़ के ऋण वितरित कर 87.75% लक्ष्य पूरा किया गया।
- दिसंबर तिमाही में कुल जमा राशि ₹44174.26 करोड़ रही, जबकि ऋण वितरण ₹11576.81 करोड़ हुआ।
- जमा-ऋण अनुपात (CDR) केवल 26.21% दर्ज किया गया, जिसे सुधारने के निर्देश दिए गए।
डोगरा ने कहा कि बैंकों, विभागों और अन्य हितधारकों को मिलकर वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर पीएनबी मंडल प्रमुख संजय धर, आरबीआई शिमला के एलडीओ तरुण चौधरी, विभिन्न बैंक प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, कार्पोरेशन व विकास प्राधिकरण के अधिकारी उपस्थित रहे।
