चंबा: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में मनपसंद वर्दी का विकल्प देने के बाद चंबा जिले के 62% स्कूलों ने विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म बदल दी है। शिक्षा विभाग द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार, बाकी बचे हुए स्कूल नए शैक्षणिक सत्र से इस बदलाव को अपनाएंगे। सरकार द्वारा लागू नई नीति के तहत सरकारी स्कूलों के छात्रों को स्मार्ट वर्दी पहनने का अवसर मिल रहा है, जिससे वे प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर अधिक आत्मविश्वास से भर सकें।
स्मार्ट वर्दी योजना में बदलाव के बाद बड़ा असर
पिछले साल सरकार ने स्मार्ट वर्दी योजना में संशोधन करते हुए छात्रों को सीधे उनके बैंक खातों में वर्दी के लिए 600-600 रुपये भेजने का निर्णय लिया था। इससे पहले, सरकार कक्षा पहली से 12वीं तक के सभी छात्रों को वर्दी के दो सेट उपलब्ध कराती थी और सिलाई का खर्च भी देती थी। लेकिन नई नीति के तहत विद्यार्थियों को अब अपनी पसंद की वर्दी खरीदने की स्वतंत्रता दी गई है, जिससे वे अधिक स्मार्ट और आत्मविश्वास से भरपूर दिख सकें।
प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक चंबा बलवीर सिंह ने बताया कि इस नई व्यवस्था से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा, “सरकारी स्कूलों के छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें प्राइवेट स्कूलों के समकक्ष लाने के लिए यह कदम उठाया गया है।”
शिक्षकों के लिए भी लागू होगा ड्रेस कोड
सरकारी स्कूलों में न केवल छात्रों बल्कि शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड लागू करने की योजना बनाई जा रही है। नए शैक्षणिक सत्र से शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं। शिक्षा विभाग का मानना है कि शिक्षक विद्यार्थियों के लिए रोल मॉडल होते हैं, और उनका पहनावा व व्यवहार छात्रों पर गहरा प्रभाव डालता है।
जिन स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है, वहां सकारात्मक बदलाव देखे गए हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार, यह नीति राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।
छात्रों और अभिभावकों की प्रतिक्रिया
छात्रों और उनके अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। चंबा के एक सरकारी स्कूल की छात्रा ने कहा, “पहले हमें स्कूल की ओर से जो वर्दी मिलती थी, उसमें कोई विकल्प नहीं होता था, लेकिन अब हम अपनी पसंद के अनुसार अच्छी क्वालिटी की यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं।”
अभिभावकों ने भी इस फैसले को सराहा और कहा कि यह बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। हालांकि, कुछ अभिभावकों का मानना है कि यूनिफॉर्म की लागत को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता राशि को बढ़ाया जाना चाहिए।
सरकार की नई शिक्षा नीतियों का असर
हिमाचल प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने और उन्हें अधिक आकर्षक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। स्मार्ट वर्दी योजना और शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू करने के अलावा, सरकार अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
इस बदलाव से सरकारी स्कूलों की छवि सुधरने की उम्मीद है, जिससे अधिक छात्र इन स्कूलों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आगामी शैक्षणिक सत्र में बाकी बचे स्कूलों में भी नई वर्दी प्रणाली को लागू करने की तैयारी है।
