शिमला: हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्तियों पर लगी रोक हटने के बाद राज्य सरकार ने लंबित भर्तियों की प्रक्रिया तेज करने का फैसला किया है। सबसे पहले मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती होगी, क्योंकि इनके लिए इंटरव्यू पहले ही पूरे हो चुके हैं।
🏥 मेडिकल कॉलेजों में जल्द होगी नर्सिंग स्टाफ की भर्ती
राज्य सरकार ने स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन (HPSEDC) के माध्यम से भर्ती की अनुमति देने के लिए फाइल भेज दी है।
- सबसे ज्यादा भर्तियां चंबा मेडिकल कॉलेज और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में की जाएंगी।
- स्वास्थ्य विभाग में 1400 पद आउटसोर्स माध्यम से भरे जाएंगे।
- स्वास्थ्य विभाग के अलावा, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।
👩🏫 6500 प्री-नर्सरी शिक्षकों की भर्ती भी होगी शुरू
प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 6500 प्री-नर्सरी टीचर (PNT) के पदों की भर्ती भी प्राथमिकता पर होगी। यह भर्ती समग्र शिक्षा योजना के बजट से की जा रही है और 31 मार्च से पहले इस प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है, क्योंकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद बजट लैप्स हो जाएगा।
⚖️ सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद आगे बढ़ी प्रक्रिया
हिमाचल हाई कोर्ट ने 8 जनवरी 2025 को 7 नवंबर 2024 के फैसले के अनुसार आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ राज्य सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को वकील नियुक्त किया।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 17 मार्च 2025 तक राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
- तब तक हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है।
- हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च 2025 को निर्धारित की है।
📌 सरकार की प्राथमिकता: समय पर भर्ती पूरी करना
राज्य सरकार अब इस अवसर का उपयोग कर तेजी से आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया पूरी करना चाहती है ताकि महत्वपूर्ण पदों को जल्द भरा जा सके और स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
➡️ आगामी दिनों में राज्य सरकार विभिन्न विभागों में लंबित भर्तियों को तेजी से पूरा करने की कोशिश करेगी, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।
