हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देते हुए पंचायत स्तर पर मिलने वाले जरूरी प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन जारी करने की सुविधा शुरू कर दी है। अब लोगों को परिवार नकल, विवाह प्रमाण पत्र और बीपीएल प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों के लिए पंचायत सचिव के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये सेवाएं अब ई-परिवार पोर्टल और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ही उपलब्ध होंगी।
प्रदेश सरकार ने इस पहल के तहत साल 2024-25 में अब तक 11,016 परिवार नकल, 3,595 विवाह प्रमाण पत्र और 5,004 बीपीएल प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए हैं। इसके अलावा, नागरिकों की सुविधा के लिए इस वित्तीय वर्ष में 780 ग्राम पंचायत भवनों में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) स्थापित किए गए हैं, जहां से लोग विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
डिजिटल सेवाओं से ग्रामीणों को राहत
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रही है, और इस दिशा में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल गांवों में पारदर्शिता और प्रशासनिक कार्यों की सुगमता बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को अपनी कार्यप्रणाली को पूरी तरह डिजिटल करने के निर्देश भी दिए हैं।
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
सरकार द्वारा शुरू की गई इस नई व्यवस्था के तहत लोग ई-परिवार पोर्टल (eParivar) और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (eDistrict) पर लॉगिन कर अपने प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि तकनीकी ज्ञान कम होने पर भी ग्रामीण लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकें।
- ई-परिवार पोर्टल या ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं।
- अपना पंजीकरण करें और लॉगिन करें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
- सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।
कॉमन सर्विस सेंटर से भी मिलेगी मदद
जो लोग खुद ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, उनके लिए पंचायत भवनों में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) मददगार साबित होंगे। इन केंद्रों पर लोग नाममात्र शुल्क देकर अपने प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य हर पंचायत भवन को डिजिटल सेवाओं से जोड़ना और ग्रामीण क्षेत्रों को स्मार्ट गवर्नेंस से सशक्त बनाना है।
डिजिटल इंडिया मिशन को मिलेगा बढ़ावा
इस नई पहल से हिमाचल प्रदेश में डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और लोग समय पर अपने जरूरी दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। खासकर, दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए यह सुविधा बहुत उपयोगी साबित होगी।
लंबी कतारों से मिलेगी राहत
पहले लोगों को पंचायत सचिव कार्यालयों में प्रमाण पत्र लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब इस डिजिटल व्यवस्था से समय की बचत होगी और प्रमाण पत्र आसानी से घर बैठे उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, सीएससी केंद्रों पर भी लोग ऑफलाइन सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
