हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के शहरी ढांचे को और मजबूत करने के उद्देश्य से तीन नई नगर निगमों और छह नई नगर पंचायतों के गठन का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।
तीन नई नगर निगमें
हमीरपुर, ऊना और बद्दी को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। इनसे पहले प्रदेश में पांच नगर निगम थीं, जिनमें शिमला, धर्मशाला, मंडी, पालमपुर और सोलन शामिल थीं। अब इनकी संख्या बढ़कर आठ हो जाएगी। इसके अलावा नादौन और जाबली को नगर परिषद में तब्दील करने का भी निर्णय लिया गया है।
छह नई नगर पंचायतें
धर्मपुर, बड़सर, भोरंज, बंगाणा, कुनिहार और संधोल को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। इस बदलाव से शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में वृद्धि होगी और लगभग 8.50 लाख तक जनसंख्या का आंकड़ा पहुंचने का अनुमान है।
दिव्यांग महिलाओं के लिए 3 लाख की सहायता
कैबिनेट ने 2.50 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली विधवा, परित्यक्त, एकल नारी और दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया। यह सहायता हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत दी जाएगी।
आयुष्मान भारत योजना का विस्तार
70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाने का फैसला लिया गया है। उन्हें 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर दिया जाएगा।
मल्टी टास्क वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी
लोक निर्माण विभाग के 4500 मल्टी टास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की गई है। अब इन्हें हर माह 500 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का विस्तार
परित्यक्त बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। अब जिला स्तरीय समिति इन लाभों को समयबद्ध तरीके से मंजूरी देगी।
ई-टैक्सी योजना
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत ई-टैक्सी मालिकों को न्यूनतम 50 हजार रुपये मासिक किराया सुनिश्चित किया जाएगा। सरकारी विभागों से जुड़ी 121 टैक्सियों की मांग पहले ही आ चुकी है।