हिमाचल प्रदेश, जो पहाड़ी सुंदरता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, अब पशुपालन क्षेत्र में एक नई क्रांति का साक्षी बन रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने आज एक अत्याधुनिक पहल, 1962-मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा (Mobile Veterinary Service), का शुभारंभ किया। यह सेवा प्रदेश के पशु पालकों को उनके द्वार पर पशु चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करेगी।
पहले चरण में, 44 विकास खंडों में 44 एंबुलेंस तैनात की गई हैं, जिस पर 7.04 करोड़ रुपये (Crores) की लागत आई है। इस योजना के तहत, बिलासपुर (Bilaspur), ऊना (Una), सोलन (Solan), और कुल्लू (Kullu) में तीन-तीन एंबुलेंस, लाहौल-स्पीति (Lahaul-Spiti) में दो, मंडी (Mandi) और शिमला (Shimla) में पांच, चंबा (Chamba), सिरमौर (Sirmaur) और हमीरपुर (Hamirpur) में चार-चार, किन्नौर (Kinnaur) में एक और कांगड़ा (Kangra) में सात एंबुलेंस उपलब्ध करवाई गई हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करके पशु पालक किसी भी समय इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक एंबुलेंस के साथ एक पशु चिकित्सक और एक फार्मासिस्ट उपलब्ध होंगे, जो आपात स्थिति में पशुओं की देखभाल करेंगे।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने पशु संजीवनी कॉल सेंटर (Pashu Sanjeevani Call Center) का भी शुभारंभ किया, जो पशु पालकों को आवश्यक सलाह और सहायता प्रदान करेगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार की इन पहलों से न केवल पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पशु पालकों की आय में भी वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) के निर्धारण के माध्यम से पशु पालकों को उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा, जो कि गाय के दूध के लिए प्रति लीटर 45 रुपये और भैंस के दूध के लिए 55 रुपये है।
इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने कृषि और पशुपालन में सुधार के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया और किसानों को इनका अधिकतम लाभ उठाने की सलाह दी।
हिमाचल प्रदेश की यह पहल न केवल पशुपालन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दिशा में भी एक प्रगतिशील पहल है। इससे पशु पालकों को न केवल बेहतर सेवाएं मिलेंगी, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।