शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹9,989.49 करोड़ की विशाल बजट योजना का प्रस्ताव रखा है। यह बजट प्रस्ताव राज्य के विकास की नई दिशाओं को परिलक्षित करता है और विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने की कोशिश करता है।
इस बजट प्रस्ताव में राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना, कृषि, पर्यटन, और ऊर्जा जैसे मुख्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विकास, और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण आवंटन किया है।
शिक्षा और स्वास्थ्य
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट का एक बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि इन क्षेत्रों में गुणवत्ता और पहुंच में सुधार किया जाए। इसमें स्कूलों और कॉलेजों के निर्माण और उन्नतीकरण, शिक्षा सामग्री की उपलब्धता, और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है।
अवसंरचना और कृषि
अवसंरचना विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण बजट आवंटन किया गया है, जिसमें सड़कों, पुलों, और जल आपूर्ति सिस्टम का निर्माण और मरम्मत शामिल है। कृषि क्षेत्र के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें किसानों को आधुनिक तकनीक और बेहतर बीज उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।
पर्यटन और ऊर्जा
पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए भी बजट में खास प्रावधान किया गया है। इसमें पर्यटन स्थलों के विकास और प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में, सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास और ऊर्जा संरक्षण के उपायों पर जोर दिया है।
सामाजिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण
सामाजिक कल्याण के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें गरीबी उन्मूलन, महिला और बाल कल्याण, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवाएं शामिल हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है, जिसमें वन संरक्षण, जल संरक्षण, और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय शामिल हैं।
इस बजट प्रस्ताव के माध्यम से, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के समग्र विकास और प्रगति की दिशा में एक सशक्त कदम उठाया है। इस बजट का लक्ष्य राज्य के विकास को नई गति प्रदान करना और नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत बनाना है।