हिमाचल में मानसून की बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम सोमवार 17 जुलाई को हिमाचल आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने शिमला पहुंचने के बाद शुक्रवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री से बात की थी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से आपदा राहत के तौर पर 2000 करोड़ की अंतरिम राहत देने की मांग की है।
उन्होंने बताया कि अभी राज्य सरकार के विभागों से आई रिपोर्ट के मुताबिक 4000 करोड़ का नुकसान आंका गया है, लेकिन वास्तव में यह नुकसान 7000 करोड़ तक का है। इसके आकलन में अभी वक्त लगेगा। मुख्यमंत्री ने अमित शाह से एसडीआरएफ के तहत पिछले साल की बकाया धनराशि को भी जल्द देने को कहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने आपदा के लिए राशि जारी करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी बात कर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की सडक़ों को हुए नुकसान को जल्दी रिस्टोर करने के लिए कहा है।
केंद्र से मिले 180 करोड़, हिमाचल सरकार का शेयर
मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी तक राज्य सरकार अपने संसाधनों से ही राहत का काम कर रही है। केंद्र सरकार से अभी मिले 180 करोड़ हिमाचल सरकार के शेयर के हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें इस आपदा से जोडक़र दिखा रहे हैं। यह सही नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आपदा भयानक थी, क्योंकि पिछले वर्षों के मुकाबले 436 फ़ीसदी बारिश ज्यादा हुई है। सडक़ नेटवर्क टूटा और करीब 40 पुल ध्वस्त हुए हैं। भू-स्खलन की 53 घटनाएं प्रदेश में हुई हैं, जबकि 33 जगह बाढ़ आई है। पहाड़ से लेकर मैदानों तक हिमाचल में हर जगह नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई के लिए सभी लोगों के सहयोग की जरूरत है।
