रोजाना24,चम्बा 01 मई : जनमंच कार्यक्रम के बाद जिला परिषद कैडर के कर्मचारी व अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल वनमंत्री राकेश पठानिया से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने वनमंत्री के माध्यम से सरकार से मांग की कि हिप्र में जिला परिषद कैडर के अंतर्गत करीब 4700 कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत हैं जोकि पंचायती राज अथवा ग्रामीण विकास विभाग में विलय की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।
जिला परिषद कर्मचारी संघ भरमौर का कहना है कि इस कैडर के कर्मचारी/अधिकारियों को स्थाई नियुक्ति के बावजूद सरकारी कर्मचारी की तरह सुविधाएं व वित्तीय लाभ नहीं मिल रहे जबकि जिला परिषद कैडर के कर्मचारी एवं अधिकारी पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग का कार्य कर रहे हैं।
संघ के प्रतिनिधि मंडल का कहना हा कि हाल ही में वित्त विभाग द्वारा इस कैडर के कर्मचारियों को यह कह कर छठे वेतन आयोग से वंचित कर दिया गया कि यह वर्ग सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते जबकि इस कैडर के कर्मचारी – अधिकारियों का वेतन प्रेदेश सरकार ग्रांट इन एड से ही जारी करती है। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि लम्बे समय से सरकार की सेवा में जुटे इस वर्ग को सरकारी कर्मचारी न मानना पीड़ादायक है।
उन्होंने मांग की कि सरकार जिला परिषद कैडर कर्मचारी अधिकारी-कर्मचारियों को पंचायती राज अथवा ग्रामीण विकास विभाग में विलीन करे।