राकेश पठानिया ने की भरमौर में ज़िला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता

रोजाना24,भरमौर (चम्बा) : वन, युवा सेवायें एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने आज जनजातीय क्षेत्र भरमौर में आयोजित ज़िला स्तरीय 75वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली।

इस अवसर पर आयोजित मार्च पास्ट में परेड कमांडर  उप निरीक्षक अर्जुन  सिंह के नेतृत्व  में हिमाचल पुलिस की महिला व पुरुष, होम गार्ड की महिला व पुरुष, एनसीसी, एनएसएस के बच्चों ने भाग लिया।

     वन मंत्री राकेष पठानिया ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस शुभ अवसर पर हम उन सभी देशभक्तों को नमन करते हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कड़ा संघर्ष किया और क़ुर्बानियां दीं। हिमाचल के लोग स्वाधीनता आन्दोलन तथा उसके उपरान्त देश की एकता एवं अखण्डता को बनाए रखने में हमेशा आगे रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्षों में भारत की पहचान अलग ताक़तवर राष्ट्र के रूप में बनी है और प्रदेश अभूतपूर्व विकास का साक्षी बना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश में साढ़े तीन वर्षों में अभूतपूर्व विकास हुआ है।

प्रदेश ने अस्तित्व में आने के बाद से बीते सात दशकों में अभूतपूर्व प्रगति की है। वर्तमान सरकार के इस कार्यकाल के दौरान जनवरी, 2018 से अब तक जिला चंबा में विभिन्न पौधारोपण योजनाओं के अंतर्गत 6,381 हेक्टेयर वन भूमि में पौधारोपण किया गया, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के 51.20 लाख पौधे रोपित किए गए हैं। इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा जिला चंबा में विभिन्न पौधारोपण योजनाओं पर लगभग 25 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई। जारी वित्त वर्श के दौरान 2,388 हेक्टेयर वन भूमि में 26 लाख 26,800 पौधे रोपित का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।  अब तक 1,288 हेक्टेयर भूमि में 11.15 लाख पौधे रोपित किए जा चुके हैं। ‘एक बूटा, बेटी के नाम’ योजना के अंतर्गत अब तक 1,935 किटें   प्रत्येक बेटी के जन्म पर अभिभावकों को प्रदान की जा चुकी हैं। विद्यार्थी वन मित्र योजना के तहत जिला में अब तक 41,800 पौधे रोपित किए गए हैं। वन समृद्धि जन समृद्धि योजना के तहत वर्ष 2018 से अब तक ज़िला में 63.84 लाख की राशि खर्च की जा चुकी है।

 खेल विभाग द्वारा विभिन्न विकास खंडों में 13 वृहद खेल मैदानों का निर्माण किया गया है। डलहौज़ी स्थित सदर बाज़ार में बहुउद्देशीय खेल मैदान का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। ज़िला में मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वित्त वर्श 2020-21 में 15 लाख रुपए प्रति मैदान की दर से विभाग द्वारा विभिन्न संस्थाओं को 75 लाख रुपए की राशि मैदान निर्माण के लिए उपलब्ध करवाई गई है। जारी वित्त वर्ष के दौरान विधानसभा क्षेत्रवार खेल मैदान बनाने के लिए प्रति मैदान 15 लाख रुपए की दर से 75 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है।

हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत जिला में पात्र व्यक्तियों को 36, 968 निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं। जिस पर सरकार द्वारा 14. 9 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गत वर्षों के दौरान 19,166 घरेलू गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं। साल 2020-21 के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 57.72 करोड़ की राशि खर्च कर, 40,254 पेंशन धारकों को लाभान्वित किया गया। वृद्धावस्था पेंशन में सर्वाधिक 13,620 व्यक्तियों को लाभ मिला, जिस पर 35. 48 करोड़ की राशि खर्च की गई। गृह अनुदान योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 246 परिवारों को गृह निर्माण के लिए 3.68 करोड़ की अनुदान राशि वितरित की गई।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 जनवरी, 2018 से अब तक जिला में 5,777 आवास निर्माण मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है। अब तक 2,986 मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।  मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिला में 884 बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 581 मकानों का निर्माण कार्य मुकम्मल हो चुका है।  महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत वर्ष 2018 से अब तक 1.88 करोड़ कार्य दिवस अर्जित किए गए हैं। जिन पर लगभग 524 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय हुई है।

वन मंत्री ने बताया कि लगभग चार सालों की अवधि के दौरान चम्बा में नवीं तथा दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को 39,443 निःशुल्क किताबें वितरित की गईं। ज़िला में जनवरी, 2018 से लेकर अब तक 352 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य मुकम्मल किया जा चुका है। इस अवधि में 19 पुलों का निर्माण मुकम्मल हो चुका है जबकि 10 पुलों पर कार्य प्रगति पर है। अब तक 533 किलोमीटर सड़कें पक्की की जा चुकी हंै। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिला में 245 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें निर्मित हो चुकी हैं। पशुपालन विभाग के तत्वावधान में राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के द्वितीय चरण के तहत 1 सितंबर, 2020 से अब तक 32,192 कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। पशुपालकों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान की जा रही है। दुधारू गाय या भैंस के अलावा भेड़, बकरी, घोड़े, खच्चर के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जा सकता है। इसके लिए अब किसानों को बैंक में अपनी जमीन गिरवी रखना जरूरी नहीं।

उन्होंने आगे बताया कि राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम के तहत जनवरी, 2018 के पश्चात् जिला में 1,616 किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए गए। इस कार्यक्रम के तहत 6.78 करोड़ की राशि बतौर अनुदान स्वरूप प्रदान की गई। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत 47 किसानों को सोलर फेंसिंग के लिए लगभग 1.53 करोड़ रुपयों की अनुदान राशि प्रदान की गई। ज़िला में गत वर्षों के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बीजों, रसायनों तथा उपकरणों पर लगभग 25.98 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध करवाया गया। मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत ज़िला में 1.18 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 1,590 बीपीएल और ए.ए.वाई परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्सन उपलब्ध करवाए गए। स्टेट मिशन अन्न फूड प्रोसेसिंग (एसएमएफपी) के तहत 08 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित। इनमें से पाॅंच परियोजनाओं को        स्वीकृति प्रदान की गई। लाभार्थियों को 68.24 लाख रूपये की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई।

वन मंत्री ने ज़िला चंबा में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि जिन तीन स्थानों को अधिसूचित किया गया है, उनमें दो स्थान खजियार और एक स्थान नैनीखड्ड में चयनित किया गया है। अक्टूबर माह के दौरान राष्ट्रीय स्तर की पैराग्लाइडिंग और ड्रैगन बोट रेस प्रतियोगिताएं प्रस्तावित हैं।

जनजातीय विकास एकीकृत जनजाति विकास परियोजना भरमौर के बारे में ब्यौरा देते हुए उन्होंने बताया कि जनजाति क्षेत्र भरमौर के तहत वित्त वर्ष, 2018 से अब तक राज्य योजना मद्द में लगभग 161 करोड़ रुपयों की राशि विभिन्न विकासात्मक योजनाओं पर व्यय किए गए हैं। उपमंडल मुख्यालय, भरमौर में सौ बिस्तरों की क्शमता युक्त नागरिक अस्पताल भवन निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। राजकीय महाविद्यालय, भरमौर के भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जनवरी, 2018 से लेकर अब तक लोक निर्माण विभाग द्वारा भरमौर उपमंडल में 46 किलोमीटर संपर्क सड़कों का निर्माण कार्य मुकम्मल किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उपमंडल में इस अवधि में लगभग 26 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जिस पर 68.69 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। इस अवधि में लगभग 69 किलोमीटर सड़कें पक्की की गईं। चार पुलों का निर्माण कार्य मुकम्मल जबकि दस पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 

राकेष पठानिया ने इस अवसर पर बताया कि भरमौर क्षेत्र जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिये  चेक डैम इत्यादि बनाने के 5 करोड़ रुपये की पहली क़िस्त जारी कर दी गयी है। बन्नी माता  में वन विभागके विश्राम गृह, ढ़कोग से बन्नी माता सम्पर्क सड़क के सुधार और विस्तार के लिये 25 करोड़ जारी किए गये हैं। होली उतराला सड़क मार्ग के निर्माण के लिये 46.5 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं और सड़क के निर्माण से पर्यटन क्षेत्र की संभावनाएं विकसित होंगी।