रोजाना24,ऊनाः भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा पहाड़ी राज्यों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में औद्योगिक विकास योजना शुरू की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला उद्योग केंद्र ऊना के महाप्रबंधक अंशुल धीमान ने बताया कि औद्योगिक विकास योजना 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी।उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत सभी नई औद्योगिक व सेवा इकाईयों को 30 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 करोड़ रूपए तक का अनुदान दिया जाता है और प्रथम 5 वर्षों के लिए संपूर्ण बीमा राशि पर भी 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र ने सभी इच्छुक व पात्र इकाईयों से आहवान किया कि वह 15 जनवरी 2021 तक इस योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवा लें अन्यथा किसी भी इकाई का अनुदान के क्लेम मान्य नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि जो इकाईयां इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहती हैं वह इकाई का कार्य आंरभ करते समय अपना पंजीकरण आवश्य करवाएं। इसके अतिरिक्त इकाईयां पंजीकरण करवाने से पूर्व संबंधित बैंक से विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट भी बनवाना सुनिश्चित करें।महाप्रबंधक ने समस्त बैंकों का भी आहवान किया कि मूल्यांकन रिपोर्ट अनुदान प्राप्त करने हेतु एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा बैंक विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना सुनिश्चित करें। ताकि अनुदान प्रक्रिया को पूरा करते समय किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने सभी पात्र इकाईयों से तथा बैंकों से आग्रह किया कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस पर उद्योग विभाग, ऊना के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
