रोजाना24,पठानकोट (समीर गुप्ता) : किसान बिल 2020 को लेकर राष्ट्रीय कल्याणकारी परिषद सदस्यों द्वारा बैठक कर एक मांग तैयार किया गया जिस पर सरकार द्वारा कार्यवाही हेतु विधायक अमित विज को भेजा गया।
परिषद अध्यक्ष राकेश शर्मा ने मांग पत्र संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि किसान बिल 2020 में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर पंजाब और कई पड़ोसी राज्यों के किसानों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न बनी हुई है,उसी के कारण किसान बिल के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में जहां मंडी प्रणाली काफी मजबूत है।उनकी मांग है कि एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए।
परिषद सदस्यों ने सरकार से अपील की कि किसानों के हितों की रक्षा की जाए और साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि सरकार भविष्य में कालाबाजारी पर भी अंकुश लगाए ताकि उत्पादन की कीमतें सरकारी नियंत्रण में रहें और साथ ही किसानों को उसके उत्पादन का सही मुल्य भी मिल सके।
बैठक में परिषद सचिव मोहिंदर राय सैनी, मुख्य सलाहकार यशपाल महाजन, मुख्य सलाहकार पुरुषोत्तम दास शर्मा , सतीश शर्मा और बलविंदर आदि शामिल हुए ।