रोजाना२४,पठानकोट(समीर गुप्ता) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मे सरकार ने जो प्रस्ताव पेश किए है जिन्हें केबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है वह बदलाव बहुत सराहनीय हैं । भविष्य में नई शिक्षा नीति के परिणाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अनुकूल रहने वाले हैं यह विचार पठानकोट के प्रोफेशनल कोचिंग संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर साहिल गुप्ता ने विशेष वार्ता के दौरान व्यक्त किए ।
उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में बड़े स्तर पर बदलाव लगभग तीन दशक के बाद किए गए हैं और अब संसद से यह बिल पास होने के बाद नई शिक्षा नीति कानून का रूप ले लेगी ।
उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति में एचआरडी मंत्रालय का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा 10+2 प्रणाली को बदल कर 5+3+3+4 व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव रखा गया है, इस नए प्रस्तावित सिस्टम का मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल ज्ञान को बढ़ावा देना है । अब तक किताबी ज्ञान पर जरूरत से अधिक जोर दिया जाता रहा है. जिसके चलते स्टूडेंट्स का बेसिक स्किल कहीं पीछे छूट रहा था । नई शिक्षा नीति से निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स के बेसिक स्किल्स में बढ़ोतरी होगी, सरकार का उद्देश्य उनकी स्वरोजगार संबंधी क्षमताओं को बढाना है जिससे मेक इन इंडिया की नींव पड़ेगी । नई शिक्षा नीति में एमफिल की डिग्री को गैरजरूरी करने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
उन्होंने आगे बताया कि डिग्री के दौरान ड्राप आऊट रेट को लेकर सरकार ने बहुत अहम कदम उठाया है, यदि कोई छात्र किसी कारणवश अपने कोर्स को बीच में ही छोड़ देता है तो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था मे उसे इस संबंधी कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आदि जारी नहीं किया जाता है यानि उसे किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं दिया जाता है, परन्तु नई शिक्षा प्रणाली में यदि कोई छात्र किसी कारणवश अपनी पढ़ाई डिग्री के दौरान बीच में छोडता है तो भी उसे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा अथवा डिग्री देने का प्रावधान रखा गया है । इसके अलावा राईट टू ऐजूकेशन अभी आठवीं कक्षा तक लागू है, अब इसे 12वीं कक्षा तक किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है । मीड डे मील के साथ छात्रों को ब्रेकफास्ट दिए जाने का भी प्रस्ताव नई शिक्षा नीति में रखा गया है । उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर नई शिक्षा नीति बहुत प्रभावशाली है और यदि धरातल पर इसे अच्छे से लागू किया गया तो इसके अभूतपूर्व परिणाम भविष्य मे देखने को मिलेंगे ।
