बैंकों द्वारा अस्वीकृत मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के मामलों के आवेदकों से उपायुक्त लेंगे फीडबैक

रोजाना24,चम्बा : राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा 2 वर्षों के दौरान 109 ऋण मामलों को  स्वीकृत करके विभिन्न बैंकों को भेजा जा चुका है। उपायुक्त विवेक भाटिया ने आज मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की प्रगति को लेकर बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वे बैंकों द्वारा अस्वीकृत मामलों के आवेदकों के साथ ऑनलाइन सीधा संवाद कायम करके फीडबैक प्राप्त करेंगे ताकि यह पता चल सके कि अस्वीकृत हुए मामले जरूरी औपचारिकताओं के पूरा ना होने के चलते बैंक द्वारा अस्वीकृतकिए गए हैं या इसके कोई अन्य कारण हैं। उन्होंने कहा कि जिला के विभिन्न बैंकों द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत अब तक कुल 59 मामलों को स्वीकृत किया गया है। उनमें से 41 मामलों में ऋण राशि भी बैंक द्वारा जारी की जा चुकी है।उपायुक्त ने कहा कि चूंकि यह योजना स्वावलंबन और स्वरोजगार के साथ जुड़ी हुई है ऐसे में उद्योग विभाग के अलावा बैंकों को भी ऋण आवंटन की दिशा में तत्परता के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने बताया कि अब अक्टूबर महीने से बैंकों को भेजे गए ऋण मामलों पर बैंक को 15 दिनों के भीतर स्वीकृत या अस्वीकृत करने का फैसला लेना होगा और अस्वीकृत करने की सूरत में उसके कारण भी बताने होंगे। उपायुक्त द्वारा गत बैठक में स्वरोजगार के उद्यम शुरू करने वालों के मार्गदर्शन और उन्हें जानकारी मुहैया करने के लिए टोल फ्री नंबर स्थापित करने के निर्देशों पर अमल करते हुए उद्योग विभाग द्वारा महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के कार्यालय में टोल फ्री नंबर स्थापित कर दिया गया है। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र चंद्र भूषण ने उपायुक्त को बताया कि 1800 180 1180 नंबर वाले इस टोल फ्री नंबर पर सभी कार्य दिवस को सुबह 10 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक कोई भी व्यक्ति ना केवल जानकारी हासिल कर सकता है बल्कि उसका विभाग द्वारा मार्गदर्शन भी किया जाएगा। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक बैंक भूपेंद्र कालिया भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बैंकों के साथ पूरा समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि ऋण  मामलों की स्वीकृति जल्द हो और आवेदक अपना उद्यम शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ सके।