विकास परियोजनाओं की रफ्तार थाम रही वन स्वीकृति में देरी, उपायुक्त हेमराज बैरवा ने दिए तत्काल निपटारे के निर्देश
कांगड़ा जिला प्रशासन ने वन संरक्षण अधिनियम (Forest Conservation Act – FCA) और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकार मान्यता अधिनियम – FRA) के तहत विकास परियोजनाओं से संबंधित लंबित स्वीकृति मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सख्त तेवर अपनाए हैं।उपायुक्त हेमराज बैरवा ने वीरवार को जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में…