जिला चंबा में संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजन को लेकर 13 मई 2025 को एक महत्वपूर्ण प्री-प्लानिंग बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मुकेश रेपसवाल ने की। बैठक में चमेरा पावर स्टेशनों में निर्धारित मॉक ड्रिल के संचालन से पूर्व तैयारियों की समीक्षा की गई।
15 और 16 मई को होगी मॉक ड्रिल
बैठक में बताया गया कि:
- 15 मई को चमेरा पावर स्टेशन-1 (डैम साइट और पावर हाउस) और चमेरा पावर स्टेशन-2 (रजेरा पावर हाउस और बग्गा डैम साइट) में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी।
- 16 मई को चमेरा पावर स्टेशन-3 (धरवाला पावर हाउस और खड़ामुख डैम साइट) में मॉक ड्रिल सुबह 11 बजे की जाएगी।
ड्रिल का उद्देश्य और परिदृश्य
उपायुक्त ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बादल फटने, अत्यधिक वर्षा और जल स्तर में अचानक वृद्धि जैसी स्थितियों में जल विद्युत परियोजनाएं और आपातकालीन एजेंसियां किस प्रकार समन्वित प्रतिक्रिया देती हैं। यह अभ्यास स्पिलवे की क्षमता, डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों की सुरक्षा, और राहत एवं बचाव कार्यों की तत्परता को परखने के लिए किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल के ज़रिए संबंधित विभागों की आपात प्रतिक्रिया योजना, संचार व्यवस्था, संसाधनों की तत्परता, और एजेंसियों के बीच समन्वय की वास्तविकता को परखा जाएगा ताकि वास्तविक आपदा की स्थिति में मानव जीवन और संपत्ति की रक्षा की जा सके।
बैठक में उठे अहम मुद्दे
प्री-प्लानिंग बैठक में निम्न बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा हुई:
- निकासी योजना और सार्वजनिक सूचना तंत्र
- राहत व बचाव उपकरणों की उपलब्धता और तैनाती
- मीडिया प्रबंधन और सार्वजनिक घोषणाएं
- टीमों और संसाधनों की पहचान एवं तैनाती
- मुख्य अधिकारियों की भूमिका और संपर्क विवरण
- चिकित्सा प्रतिक्रिया योजना
- सेफ्टी प्रोटोकॉल और SOP का पालन
इन अधिकारियों ने लिया भाग
इस बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा और कुलबीर सिंह राणा, एसडीएम प्रियांशु खाती, जिला राजस्व अधिकारी विक्रमजीत सिंह, लोनिवि अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार, जलशक्ति विभाग के जितेंद्र शर्मा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राम प्रकाश, चमेरा पावर स्टेशन-3 के उप महाप्रबंधक पीके त्रिवेदी, चमेरा पावर स्टेशन-1 के प्रबंधक एलएस बिष्ट समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जल विद्युत परियोजनाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
हिमाचल में आपदा प्रबंधन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे जिला प्रशासन की तैयारी और तालमेल की क्षमता को परखा जा सकेगा।
