नई दिल्ली। केंद्र सरकार के 23 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) को अधिसूचित कर दिया गया है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। नई योजना के तहत कर्मचारियों को उनके सेवा निवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इस योजना को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि अब उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) के बीच चयन का विकल्प मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा चयन का अवसर
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने इस योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। 1 अप्रैल 2025 से NPS से जुड़े कर्मचारी यदि चाहें, तो वे एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार, यह योजना 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी।
इस नई पेंशन योजना को लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा देना है। नई योजना में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी पेंशन सुविधा का लाभ मिलेगा, जिससे भविष्य में उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी।
25 वर्षों की सेवा होगी अनिवार्य
अधिसूचना के मुताबिक, पूर्ण सुनिश्चित पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने कम से कम 25 वर्षों तक सेवा दी होगी। यदि कोई कर्मचारी इससे पहले सेवानिवृत्त होता है, तो उसे पुरानी प्रणाली के अनुसार ही लाभ मिलेगा।
नई व्यवस्था के तहत NPS से जुड़े कर्मचारियों को यह तय करना होगा कि वे NPS में बने रहना चाहते हैं या एकीकृत पेंशन योजना में शामिल होना चाहते हैं। यह निर्णय उन्हें 24 जनवरी 2024 से पहले ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से देना होगा।
तीन तरह की पेंशन व्यवस्था
इस योजना के लागू होने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तीन तरह की पेंशन व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी:
1️⃣ पुरानी पेंशन योजना (OPS): 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों के लिए लागू थी। इसमें सेवानिवृत्ति के बाद मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था।
2️⃣ नई पेंशन योजना (NPS): 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी। इसमें सरकार 14% योगदान देती थी, लेकिन पेंशन की गारंटी नहीं थी।
3️⃣ एकीकृत पेंशन योजना (UPS): 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली यह योजना, OPS और NPS के बीच का संतुलन बनाएगी। इसमें कर्मचारियों को मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारी अपने विकल्प ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें 24 जनवरी 2024 तक अपना निर्णय देना होगा।
सरकार का क्या कहना है?
केंद्र सरकार का कहना है कि यह योजना कर्मचारियों के हित में बनाई गई है। इससे न केवल उन्हें वृद्धावस्था में वित्तीय स्थिरता मिलेगी, बल्कि सरकारी नौकरियों को और अधिक आकर्षक भी बनाया जा सकेगा।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
इस योजना के लागू होने की घोषणा के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कई कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे थे। हालांकि, UPS के रूप में सरकार ने एक समाधान प्रस्तुत किया है, जो OPS और NPS के बीच संतुलन बनाएगा।
सरकार का मानना है कि इस योजना के लागू होने से कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी और सरकारी सेवा में स्थिरता बनी रहेगी।
क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। उनके अनुसार, NPS के अंतर्गत पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन UPS के तहत अब पेंशन सुनिश्चित कर दी गई है।
