शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने जिला कांगड़ा के लुथान और जिला मंडी के सुंदरनगर में बनाए जा रहे मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसरों की प्रगति की समीक्षा की और उन्हें निश्चित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए।
समय पर पूरा करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने 132 करोड़ रुपये की लागत से 400 आश्रितों के लिए बनाए जा रहे परिसरों का कार्य 20 जुलाई, 2024 से पूर्व आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस परिसर को डेढ़ वर्ष के भीतर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुंदरनगर में बनने वाले परिसर का नक्शा व निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।
उच्च तकनीक और सुविधाओं का उपयोग
मुख्यमंत्री सुक्खू ने इन परिसरों को अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित करने के निर्देश दिए, ताकि सभी आवासियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा सकें। इन परिसरों में अनाथ बच्चों, विधवाओं, एकल नारियों एवं वृद्धजनों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परिसरों के निर्माण में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी और सभी कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे किए जाएंगे।
सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परिसरों का निर्माण सरकार की सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे प्रदेश के आश्रितों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन परियोजनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें और समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
अन्य योजनाओं की भी समीक्षा
मुख्यमंत्री ने बैठक में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की और उनके क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए।
