रोजाना24,पठानकोट(समीर गुप्ता)ः कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार ने समाज के निम्न वर्ग को राहत देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी ।
इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी, पटरी, ठेला और सड़क किनारे छोटी दुकान लगाने वालो को 10 हजार तक का कर्ज देने की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए उनको केवल अपना शिनाख्त कार्ड बैंक में जमा करने को कहां गया था । सरकार की इस पहल को विपक्ष ने भी सराहा था।
सरकार ने इस योजना संबंधी फीडबैक में पाया है कि निम्न वर्ग के बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी पहचान-पत्र के ना होने के चलते इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं इसलिए ऐसे लोगों को राहत देने के लिए अब यह फैसला किया गया है कि बिना किसी आई कार्ड के भी इन लोगों को 10 हजार तक का कर्ज दिया जाएगा । इसके लिए अब उन्हें स्थानीय निकाय के दफ्तर से अनुशंसा पत्र लेना होगा।
पीएम स्वनिधि पोर्टल पर स्थानीय निकाय से एलओआर प्राप्त करने के लिए उन्हें आनलाइन आवेदन देना होगा ।
जानकार मानते हैं कि सरकार ने ईमानदार कोशिश करते हुए एक अहम फैसला किया है इससे समाज के निम्नतम वर्ग को कोरोना काल में एक छोटी ही सही परन्तु राहत जरूर मिलेगी
