रोजाना24,चम्बा : भरमौर उपमंडल में इन दिनों बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं.जिस कारण उपभोक्ता मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से विभाग को पानी पी-पी कर कोस रहे हैं.एक ओर उपभोक्ता बिजली के कटों से परेशानी की शिकायतें किए जा रहे हैैं वहीं दूसरी ओर वही उपभोक्ता विद्युत विभाग के करोड़ों रुपयों के बिलों की अदायगी पर कुंडली मार कर बैठे हुए हैं.
भरमौर विद्युत उपमंडल के अंतर्गत 12 हजार से अधिक विद्युत उपभोक्ता हैं.जिनमें से 239 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका 5 हजार से लेकर 20 लाख रुपये से अधिक बिजली का बिल देय हैं.हम यहां केवल 5 हजार से अधिक देय राशि वाले उपभोक्ताओं का ही जिक्र कर रहे हैं. इन उपभोक्ताओं की संख्या 239 है जिनमें
161 घरेलु उपभोक्ताओं द्वारा 23,90,669 रुपये,
23 व्यवसायिक उपभोक्ताओं द्वारा 7,30,765 रुपये,
5 अस्थाई कनेक्शन धारकों के 2,84,194 रुपये,
सरकारी विभागों के 43 कनेक्शन के 18,97,977 रुपये,
2 उद्योग कनेक्शन के 29,884 रुपये,
एक एसएलएस कनेक्शन का 2,29,836 रुपये
व बल्क सप्लाई के 4 उपभोक्ताओं के सबसे अधिक 76,56,217 रुपये के बिजली बिल देय हैं.
होली बजोली विद्युत परियोजना का निर्माण कर रही गैमन कम्पनी द्वारा 77 लाख से अधिक के बिजली बिल देय हैं तो सरकारी विभागों के भी करीब 19 लाख देय हैं जिनमें लोनिवि भरमौर द्वारा 4 लाख से अधिक, स्वास्थ्य विभाग द्वारा करीब चार लाख, एसडीएम भरमौर द्वारा साढे 3 लाख से अधिक राशी का भुगतान शेष है.
व्यवसायिक उपभोक्ताओं में टैक्समैको रेल इंजि. द्वारा 3.44 लाख, बीएसएनएल टॉवर द्वारा 29 हजार रुपये से अधिक राशी देय है.वहीं घरेलु उपभोक्ताओं में भी 161 उपभोक्ता 5 हजार से करीब डेढ लाख रुपये के बिलों की अदायगी नहीं की है.
वहीं सैकड़ों ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके बिजली बिल 5 हजार से कम हैं.जिन्हें विभाग ने अभी कोई नोटिस भी नहीं दिया है.
गौरतलब है कि गत माह तक केवल विद्युत परियोजनाओं पर ही डेढ करोड़ रुपये के बिलों का भुगतान शेष था. विभाग के पास राजस्व न पहुंचने के कारण विभाग ने परियोजनाओं के कुछ कनेक्शन काटे तब जाकर करीब एक करोड़ रुपये का राजस्व जमा करवाया गया.
इस संदर्भ में विभागीय सहायक अभियंता विक्रम शर्मा ने कहा कि सभी उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल समय पर जमा करवा देने चाहिए क्योंकि यही राजस्व लोगों को विद्युत सेवा देने में प्रयुक्त होता है.उन्होंने कहा कि अगर उपभोक्ताओं ने समय रहते बिलों का भुगतान न किया तो विभाग कार्यवाही के लिए मजबूर होगा.
