रोजाना24,दिल्ली : कोरोना संकट से जूझ रही देश को पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.7 लाख करोड़ के कोरोना स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है.जिसे दो हिस्सों में बांटा गया है. सरकार की पहली कोशिश देश के हर नागरिक का पेट भरना है.इसके अलावा उनकी अन्य जरूरतों के लिए ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ के तहत अकाउंट में पैसे भेजने की योजना तैयार की है.
कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर, नर्स, आशा सहयोगी और अन्य मेडिकल स्टॉफ के लिए सरकार ने 50 लाख के मेडिकल इंश्योरेंस का ऐलान किया हैै.
योजना के तहत किसान,मनरेगा,गरीब व विधवा पेंशनर्स,दिव्यांग,जनधन योजना,उज्ज्वला स्कीम,सेल्फ हेल्प ग्रुप,ऑर्गनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स को ईपीएफओ के जरिए,कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को डीबीटी का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को शामिल किया जाएगा. इस योजना के तहत अगले तीन महीने तक पांच किलो चावल/गेहूं मुफ्त में दिया जाएगा.इसके अलावा एक किलो दाल हर परिवार को मुफ्त में मिलेगा.
गरीबों के लिए खाने का प्रबंध किया जाएगा.इसके अलावा डीबीटी के जरिए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर भी किए जाएंगे.8.7 करोड़ किसानों के बैंक खातों में अप्रैल के पहले हफ्ते में 2000 रुपये की किस्त डाल दी जाएगी.
देश में मनरेगा की दिहाड़ी अब 182 से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है.महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 20 लाख तक के ऋण का ऐलान भी किया गया है. महिलाओं के नाम पर करीब 20 करोड़ जनधन खाते खुले हैं.उनके अकाउंट में अगले तीन महीने तक 500-500 रुपये जमा किए जाएंगे.
उज्ज्वला योजना के तहत देश के करीब 8.3 करोड़ परिवारों को गैस सिलिंडर मिला है.अगले तीन महीने तक उन्हें मुफ्त में गैस सिलिंडर मिलता रहेगा.
जिन लोगों को ईपीएफओ का लाभ मिल रहा है उनके लिए वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है.100 से कम कर्मचारियों वाली कम्पनियों में कार्यरत कर्मचारियों को अगले तीन महीने तक सरकार मालिक व कर्मचारी दोनों का हिस्सा (मूल वेतन का 24 फीसदी) देगी.
वित्त मंत्री की घोषणा से देश के नागरिकों का मनोबल बढ़ाने का कारेय करेगी.
