हिमाचल प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने पुलिस प्रशासन से जुड़ा एक अहम आदेश जारी किया है। राज्यपाल की स्वीकृति से 2012 बैच के छह भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों को पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) के पद पर पदोन्नत किया गया है। यह पदोन्नति पे मैट्रिक्स लेवल-13A (₹1,31,100 से ₹2,16,600) के अंतर्गत दी गई है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
शिमला से 23 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। गृह विभाग (सेक्शन-डी) द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी पदोन्नत अधिकारी हिमाचल प्रदेश कैडर के 2012 बैच से संबंधित हैं और वर्तमान में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दे रहे हैं।
इन IPS अधिकारियों को मिला DIG पद पर प्रमोशन
सरकारी अधिसूचना में जिन अधिकारियों के नाम शामिल हैं, उनका विवरण इस प्रकार है—
1. सुश्री शालिनी अग्निहोत्री, IPS (HP-2012)
वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं। इन्हें प्रोफॉर्मा आधार पर DIG पद पर पदोन्नति दी गई है।
2. श्री रोहित मलपानी, IPS (HP-2012)
पुलिस अधीक्षक, साइबर क्राइम, शिमला के पद पर कार्यरत हैं। इन्हें नियमित आधार पर पदोन्नति प्रदान की गई है।
3. डॉ. खुशाल चंद शर्मा, IPS (HP-2012)
कमांडेंट, द्वितीय भारतीय रिजर्व वाहिनी (IRBn), सकोह, जिला कांगड़ा में तैनात हैं। इन्हें भी नियमित आधार पर DIG बनाया गया है।
4. श्री संजीव कुमार गांधी, IPS (HP-2012)
पुलिस अधीक्षक, जिला शिमला के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। आदेश के अनुसार इन्हें नियमित आधार पर पदोन्नति मिली है।
5. डॉ. रमेश चंदर छाजटा, IPS (HP-2012)
पुलिस मुख्यालय शिमला में एसपी (लीव रिजर्व) के पद पर तैनात हैं और इन्हें नियमित आधार पर DIG पद पर पदोन्नत किया गया है।
6. डॉ. देवाकर शर्मा, IPS (HP-2012)
कमांडेंट, चौथा IRBn, जंगलबेरी, जिला हमीरपुर में कार्यरत हैं। इन्हें भी नियमित आधार पर पदोन्नति दी गई है।
पुलिस प्रशासन के लिए अहम माना जा रहा निर्णय
वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, DIG स्तर पर पदोन्नति से राज्य पुलिस के प्रशासनिक और संचालनात्मक ढांचे को मजबूती मिलेगी। जिला स्तर, साइबर अपराध नियंत्रण, पुलिस मुख्यालय और IRBn जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य कर चुके इन अधिकारियों का अनुभव अब उच्च स्तर पर नीति निर्धारण और पर्यवेक्षण में उपयोगी सिद्ध होगा।
गृह विभाग की अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस आदेश की प्रतिलिपि भारत सरकार के गृह मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, तथा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को आवश्यक कार्रवाई और सूचना के लिए भेज दी गई है। आदेश पर मुख्य सचिव संजय गुप्ता, IAS के हस्ताक्षर हैं।
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यह पदोन्नति लंबे समय से प्रक्रियाधीन थी और इसके बाद पुलिस विभाग में वरिष्ठ स्तर पर जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण की संभावना भी जताई जा रही है। विशेष रूप से साइबर क्राइम, आंतरिक सुरक्षा और जिला पुलिसिंग से जुड़े क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है।