हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)-4 के तहत 1200 किलोमीटर नई सड़क निर्माण को केंद्र सरकार की स्वीकृति मिल गई है। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को सलूणी उपमंडल के डांड गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले दो वर्षों में 1300 किलोमीटर नई सड़कें बनाई हैं और अब छोटे व कम आबादी वाले गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
निजी भूमि दान करने की अपील, सलूणी में 10 नई सड़कों की डीपीआर स्वीकृति के लिए भेजी गई
मंत्री ने लोगों से अपील की कि सड़क निर्माण में बाधा बनने वाली निजी भूमि को स्वेच्छा से विभाग के नाम गिफ्ट डीड करें, ताकि परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके।
सलूणी उपमंडल में PMGSY-4 के तहत 10 नई सड़कों की डीपीआर स्वीकृति के लिए भेजी गई है। जल्द ही स्वीकृति मिलने के बाद अगले दो-तीन महीनों में इनका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि 12 करोड़ रुपये की लागत से बन रही मैड़ा-चखोतर सड़क का निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा।
विकास कार्यों का निरीक्षण, जनसमस्याओं का समाधान करने के निर्देश
इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मैड़ा-चखोतर सड़क के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उनके साथ सदर विधायक नीरज नैयर, डलहौजी की पूर्व विधायक आशा कुमारी, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमल ठाकुर, पूर्व प्रदेश कांग्रेस महासचिव धर्म सिंह पठानिया और पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए।
सरकार ने दो वर्षों में 42,000 नौकरियां दीं
लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते दो वर्षों में 42,000 नए रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। इनमें से—
- 25,000 पद विभिन्न सरकारी विभागों में भरे जा रहे हैं।
- 12,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।
- 12,000 और पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- एलडीआर स्कीम के तहत एसएमसी शिक्षकों की भी भर्ती की जाएगी।
सरकार के इस प्रयास से प्रदेश के युवाओं को सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे।
प्रदेश में सड़क विकास और रोजगार पर सरकार का जोर
प्रदेश सरकार सड़क निर्माण और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दे रही है। PMGSY-4 के तहत 1200 किलोमीटर नई सड़कें बनने से दूर-दराज के गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा, रोजगार बढ़ाने के लिए सरकारी विभागों में भर्तियां तेज की जा रही हैं।
मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार क्षेत्र के विकास से जुड़ी हर मांग को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।