महिला मनरेगा कामगारों को घर बनाने के लिए मिलेंगे तीन लाख रुपये

An informative image highlighting the scheme in Himachal Pradesh that provides financial aid of up to three lakh rupees to female MGNREGA workers

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में मनरेगा के तहत काम करने वाली महिलाओं के लिए सरकार ने एक अहम घोषणा की है। जो महिलाएं मनरेगा के तहत 100 दिन का कार्य पूरा कर चुकी हैं, उन्हें घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ विशेष रूप से विधवा, परित्यक्ता, अकेली महिलाओं और दिव्यांग महिलाओं को मिलेगा।

राज्य सरकार द्वारा यह योजना ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से लागू की जाएगी, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए कुल 12,000 पात्र महिलाओं को यह सहायता दी जाएगी। यह योजना महिलाओं के आवासीय स्थिति को सुधारने और उनकी आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को आवेदन के लिए विभाग द्वारा एक औपचारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विभाग द्वारा आवेदन के फार्मेट भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने खुद के घर का सपना साकार करने में मदद करना है।

कौन हैं पात्र महिलाएं?

जो महिलाएं मनरेगा में 100 दिन का कार्य पूरा कर चुकी हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं। विशेष रूप से वे महिलाएं जो विधवा, परित्यक्ता, या दिव्यांग हैं, उन्हें इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से सभी आवश्यक दिशा-निर्देश और आवेदन फार्म जारी किए गए हैं।

अधिसूचना और आवेदन प्रक्रिया

विभाग के सचिव ने बताया कि 2023-24 और 2024-25 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जाएगी। महिलाएं अपने नजदीकी पंचायत कार्यालयों या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। सचिव ने यह भी बताया कि जो महिलाएं पहले से इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं, उन्हें फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है, उनका डेटा स्वतः ही अपलोड कर लिया जाएगा।

महत्वपूर्ण जानकारी

  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के साथ-साथ उनके आवासीय स्थिति में सुधार करना है।
  • वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6,000 महिलाओं को और 2024-25 में भी 6,000 महिलाओं को सहायता दी जाएगी।
  • ग्रामीण विकास विभाग ने सभी पंचायतों को निर्देश दिया है कि वे इस योजना के बारे में अधिकतम महिलाओं को जागरूक करें और उन्हें आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करें।

निष्कर्ष: यह योजना हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकती है, खासकर वे महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपना घर बनाने का सपना देख रही हैं।