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अब घर बैठे राशनकार्ड की ई-केवाईसी, प्रदेश के उपभोक्ताओं को डिपुओं के चक्कर लगाने की नहीं पड़ेगी जरूरत

An image representing the process of completing e-KYC for ration cards in Himachal Pradesh from home

हिमाचल प्रदेश में अब राशनकार्ड धारक घर बैठे अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) आसानी से कर सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक मशीन से ई-केवाईसी में परेशानी हो रही है या वे अन्य किसी कारणवश प्रदेश से बाहर हैं, उनके लिए यह सुविधा शुरू की गई है। अब उपभोक्ता मामले विभाग की मदद से अपने मोबाइल फोन पर गूगल प्ले स्टोर से एप डाउनलोड कर घर बैठे ही ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस सुविधा से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जिन्हें अब डिपो या अन्य स्थानों पर जाकर केवाईसी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

ई-केवाईसी कैसे करें ई-केवाईसी की प्रक्रिया को बेहद सरल और पारदर्शी बनाया गया है। उपभोक्ता एप डाउनलोड कर उसमें अपनी आधार और राशनकार्ड की जानकारी डालकर प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। यह सेवा उन लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक है, जो समय की कमी के कारण डिपो तक नहीं पहुंच पाते या जो प्रदेश से बाहर हैं। इसके माध्यम से वे आसानी से अपने राशनकार्ड की वैधता सुनिश्चित कर सकते हैं।

सुविधा का विस्तार हिमाचल प्रदेश में यह सुविधा पूरे राज्य में शुरू की गई है और इसका उद्देश्य राज्य की राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 2022 में जब से यह प्रणाली शुरू हुई थी, तब से कई लोगों को बायोमेट्रिक मशीनों से ई-केवाईसी करने में दिक्कतें आ रही थीं। नई प्रणाली से इन सभी समस्याओं को हल किया जा सकेगा।

सरकार का उद्देश्य सरकार ने उपभोक्ता मामले विभाग को निर्देश दिए हैं कि इस प्रक्रिया को प्रदेश भर में सुचारू रूप से लागू किया जाए ताकि राशनकार्ड धारक बिना किसी परेशानी के ई-केवाईसी पूरी कर सकें। हालांकि अभी तक लाखों लोग अपनी ई-केवाईसी नहीं करवा पाए हैं, लेकिन इस बार जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उन सभी को इस सुविधा का लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाया जाएगा।

फायदे और पारदर्शिता ई-केवाईसी के माध्यम से अब राशन वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकेगा और उपभोक्ताओं को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। विभाग ने आश्वासन दिया है कि जो लोग इस प्रक्रिया को लेकर अनभिज्ञ हैं, उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी।

इस नई सुविधा का उद्देश्य राज्य की जनता को अधिक सुविधा प्रदान करना और सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक सीधे पहुंचाना है। राज्य सरकार की यह योजना सुनिश्चित करेगी कि उपभोक्ता बिना किसी बाधा के अपने राशन की पात्रता का लाभ उठा सकें।

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