रोजाना24, चम्बा 29 जून : चम्बा जिला के विकास खंड मैहला की नव गठित ग्राम पंचायत फागड़ी के पंचायत भवन निर्माण को लेकर लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है । पंचायत के लोगों का कहना है कि नव गठित पंचायत का भवन न होने से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है । लेकिन अब जबकि सरकार ने पंचायत भवन जल्द निर्मित करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं तो पंचायत के प्रतिनिधि इसके भवन निर्माण के लिए चयनित स्थल को अपनी सुविधा अनुसार बदलना चाहते हैं।
ग्रामीणों ने इस सम्बंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पंचायत भवन को फागड़ी गांव में ही निर्मित करवाने की मांग की है। पांच वार्ड़ों की इस ग्राम पंचायत के वणगोटू,मोरतू,फागड़ी,चलेई,मरौता,बदेघा,सिरना,मंगलेरा,लोहड़ी,पालगा,धंदराड़ी गांवों में फागड़ी पंचायत के बीच में स्थित है। पंचायत निवासी बिट्टू,राकेश,कैलाशो,सुरेश,नुरध,भुवनेश,रिंकू,रवि,विकास आदि दर्जनों लोगों का कहना है कि कुछ पंचायत प्रतिनिधि पंचायत भवन को फागड़ी के बजाए चलेई गांव में बनवाने पर तुले हुए हैं जबकि उनके अनुसार चयनित स्थल तक पहुंचने के लिए नाले पर करीब 250 मीटर लम्बा पुल निर्मित करना पड़ेगा। वहीं चलेई गांव का यह भाग संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन लोगों का कहना है कि नियमानुसार जिस गांव की आबादी अधिक होती है उसके नाम से पंचायत का गठन होता है। वहीं फागड़ी गांव का पंचायत के अधिकतर गांवों से नजदीकी सम्पर्क है।
गौरतलब है कि फागड़ी के लिए सड़क मार्ग का कार्य भी चल रहा है जिसमें बदेगा से डेढ किमी की दूरी शेष बची है। लोनिवि अगर सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाता है तो तीन से चार माह में सड़क फागड़ी गांव में पहुंच जाएगी। बिट्टू कुमार की माने तो फागड़ी गांव के लोग पंचायत भवन निर्माण के लिए भूमि देने के लिए भी तैयार हैं।
यहां यह भी बतान आवश्यक है कि बंदला पंचायत का हिस्सा रही ग्राम पंचायत फागड़ी को अलग करने के लिए वर्ष 2019 में फागड़ी में पंचायत घर बनाने के लिए प्रस्ताव भी पारित किया गया था। जिसपर फागड़ी पंचायत के हिस्से आने वाले लोगों ने भी अपनी सहमति जताई थी। लोगों ने खंड विकास अधिकारी मैहला से भी नियमानुसार फागड़ी में पंचायत भवन निर्मित करवाने की मांग की है।
उधर दूसरी ओर पंचायत से जुड़े सूत्रों की माने तो पंचायत प्रधान ने कुछ पंचायत सदस्यों को खंड विकास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करके चलेई में पंचायत भवन निर्मित करने के लिए राजी कर लिया है। बताया तो यहां तक जा रहा है विभाग ने पंचायत निरीक्षक को चलेई में स्थान चिन्हित करने के लिए कहा है।
बहरहाल पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों में से ग्रामीणों के तर्क ज्यादा वजनी दिख रहे हैं देखना यह है । विभाग अगर ग्रामीणों के निर्णय के विरुद्ध कार्य करता है तो लोग न्यायालय के दरवाजे तक जाने की योजना बना चुके हैं। अब द्खना है कि सरकार का ग्रामीण विकास विभाग किस करवट बैठता है व सरकार के जनप्रतिनिधि पंचायत प्रतिनिधियों के साथ खड़े होते हैं या जनता के साथ ।