रोजाना24,ऊना 30 दिसम्बर: जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ऊना के प्रधान रमेश ठाकुर ने महासंघ की ओर से राज्य चुनाव आयोग व हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग की है कि संबन्धित ब्लाॅक व जिला से बाहर किसी भी ब्लाॅक व जिला में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव डयूटी पर तैनात होने की वजह से अपनी पंचायत में मतदान करने से वंचित रह जाते हैं।
उन्होंने बताया कि पिछले कई पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान भी महासंघ द्वारा यह मांग उठाई जाती रही है लेकिन अभी तक प्रदेश व जिला स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन पंचायत चुनावों में खंड व जिला के बाहर कार्यरत कर्मचारियों को पंचायत चुनावों में मतदान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जोकि पंचायत चुनाव डयूटी पर तैनात ऐसे कर्मचारियों के साथ अन्याय है। उन्होंने बताया कि पंचायत संसद में मतदाता को प्रधान, उपप्रधान, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य इन पांचों उम्मीदवारों का चुनाव करना होता है, लेकिन अभी तक इस बारे में डयूटी पर तैनात ऐसे कर्मचारियों के लिए मतदान की कोई भी व्यवस्था हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नहीं की गई है, जिससे कर्मचारियों में रोष भी है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में आईटी क्षेत्र ने इतनी प्रगति तो कर ली है। जिसके माध्यम से व्यापार, बैंकिंग, सरकारी तंत्र, यहां तक कोरोना काल में छात्रों की पढ़ाई जैसे अनेक कार्य ऑनलाइन संभव हो रहे हैं। तो क्या यह असंभव है कि लोकतंत्र में कोई मतदाता चुनाव डयूटी पर तैनात होने के कारण मतदान करने से वंचित रह जाए। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग को ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन वैलेट पेपर भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। हिमाचल जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मांग की है कि कर्मचारियों के इस मामले पर राज्य चुनाव आयोग व हिमाचल प्रदेश सरकार शीघ्र कोई हल निकालने की व्यवस्था करे। इसके अतिरिक्त कोरोना काल में चुनावी डयूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए कोविड19 सुरक्षा हेतू उचित प्रबन्ध भी किये जाएं।
